नवी दिल्ली – राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. रविवारी याचिकेवरील उत्तर दाखल केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतित्रापत्र सादर केले.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की, ज्याप्रमाणे ख्रिश्चन, शीख, मुस्लिम, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे, त्याचप्रमाणे राज्यांना भाषिक किंवा संख्येच्या आधारावर अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

अधिवक्ता अश्विनी कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे. याचिकेत त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा 2004 च्या कलम 2 (F) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.

उपाध्याय यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे की कलम 2(F) केंद्राला प्रचंड अधिकार देते, जे स्पष्टपणे मनमानी, अतार्किक आणि दुखावणारे आहे. याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश मागितले आहेत.

लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर येथे अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत आणि चालवू शकत नाहीत. हे चुकीचं असल्याचा त्यांनी दावा आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, हिंदू, ज्यू, बहाई धर्माचे अनुयायी वरील राज्यांमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात. राज्यांतर्गत अल्पसंख्याक म्हणून त्यांच्या ओळखीशी संबंधित बाबींचा राज्य स्तरावर विचार केला जाऊ शकतो. कलम 2(F) केंद्राला प्रचंड अधिकार देते हा दावाही मंत्रालयाने नाकारला.