नवी दिल्ली  – औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात वेगाने वाढ झाल्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. 1990-91 साली जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा 35 टक्के असलेला वाटा घसरुन गेल्या आर्थिक वर्षात 15 टक्क्यांवर आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत 19 डिसेंबर रोजी लेखी उत्तरात दिली.

लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लेखी उत्तरात म्हटले की, ही घसरण कृषी ‘जीव्हीए’मध्ये झालेल्या घसरणीमुळे नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वेगाने होत असलेल्या विस्तारामुळे झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राने सरासरी वार्षिक 4 टक्के वाढ नोंदवली आहे. जागतिक अनुभवानुसार, जागतिक जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटाही गेल्या दशकांमध्ये घसरला आहे. अलिकडच्या वर्षांत तो सुमारे 4 टक्के असल्याचे अर्जुन मुंडा म्हणाले.

सरकारने कृषी उत्पादकता वाढवणे, संसाधनांचा वापर कार्यक्षमता वाढवणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देणे, यासाठी पावले उचलली आहेत. अनेक विकासात्मक कार्यक्रम, सुनिश्चित करण्यासाठी योजना, सुधारणा आणि धोरणे अंमलबजावणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती देताना अर्जुन मुंडा म्हणाले की, ही एक उत्पन्न समर्थन योजना असून तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष 6 हजार रुपये प्रदान करते. 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 2.81 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आल्याची माहितीही त्‍यांनी दिली.