पुणे  – राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन दिल्या संदर्भात विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून आदेशच काढण्यात आले आहे. समितीला शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे.

सध्या शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याने संपुर्ण शालेय शिक्षण विभागाला भ्रष्ट कारभाराचा कलंकच लागला आहे. त्या घोटाळ्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिक यांचेकडून शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या.

राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई या ठिकाणी असे गैरप्रकार आढळून आल्याबाबतचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले. त्यामुळे आता शासनाकडून विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाचे प्रमुख म्हणुन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती केली आहे. शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारुन आतार यांची सदस्य सचिव तर पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांची सदस्य म्हणुन नियुक्ती केली आहे.

एसआयटीच्या कार्यकक्षाही ठरविण्यात आलेली आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता , शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानीत वरुन अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल समिता मार्फत शासनास सादर केला जाणार आहे. सन २०१२ पासून आजपर्यंतच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार आहे.

वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मान्यतांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्यानुषंगाने बदल करण्याबाबत सुधारणा सुचविण्याचे कामही एसआयटीला करावे लागणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव रणजितसिंह देओल यांनी आदेश काढले आहेत.