नागपूर – नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना सत्र न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धिीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच त्‍यांचा जामीन अर्जही न्‍यायालयाकडून फेटाळण्‍यात आला आहे.

हा निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी शनिवारी दिला आहे. मागील आठवड्यात ट्रायल कोर्टाने केदार यांच्यासह सहा आरोपींना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. यांनतर मंगळवारपासून सत्र न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगितीसह जामिनावर सुनावणी सुरू होती. केदार यांच्यासह एक अन्य आरोपी अशोक चौधरी यांचाही जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. इतर आरोपींच्या जामिनावर २ जानेवारीला सुनावणी होईल.

सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती. तर, सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास, शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

सरकारी वकील ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी युक्‍तीवाद करताना म्‍हटले की, या घोटाळ्यात 20 वर्षांपूर्वीची 153 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे. हजारो शेतकऱ्यांचा तो पैसा होता आणि घोटाळ्यामुळे नंतरच्या काळात हजारो शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता आणि या प्रकरणात असलेले पुरावे लक्षात घेता आरोपींना जामीन देणे चुकीचे ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवले.