पुणे : राज्य शासनाने शालेय गणवेशाबाबत अपुरी दुरुस्ती केली आहे. ही चूक पूर्णपणे सुधारण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक पातळीवर शाळा समिती गणवेशाचा रंग, पोत, स्टाइल ठरवण्याची मुभा असावी, अशी मागणी आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

राज्यातील सर्व मुलांना गणवेश शूज व मोजे दिले जाणार अशा पद्धतीची सरकारी जाहिरात मागील वर्षी करण्यात आली होती. त्यानंतर २९ मे २०२३ ला जीआर काढताना पूर्वीप्रमाणे लाभार्थी असलेल्या मुली व वंचित दुर्बल घटकातील मुले यांना एकच गणवेश दिला जाईल, असे सांगितले होते.

त्यानंतर पुन्हा ८ जून रोजी एक जीआर काढण्यात आला व व त्यानुसार दुसरा गणवेश हा स्काऊट गाइडसाठी असेल असे सांगितले गेले. यामध्ये नियोजनाच्या अनेक त्रुटी आढळून आल्या तसेच यामध्ये केंद्रीय पद्धतीने खरेदी होत असल्यामुळे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता आम आदमी पार्टीने व्यक्त केली होती.

आता राज्य शासनाने गणवेशाच्या निर्णयात बदल केला आहे. मात्र परिपूर्ण बदल करण्यात आलेला नाही. स्थानिक पातळीवरील बऱ्याच सरकारी शाळा गणवेश ठरवताना स्थानिक पातळीवरील खासगी शाळांमधील गणवेशाच्या रंग व दर्जाची तुलना करून कापड ठरवतात. त्यामुळे या पद्धतीची मुभा स्थानिक शालेय समितीस देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.