उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाची चाचपणी : महसूल समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा

पुणे – महापालिकेस “आर-7′ अंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांकडून मिळालेल्या सदनिका वर्षानुवर्षे धूळखात पडून त्यावर सदनिकांवर महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे या सदनिकांमधील काही ठराविक टक्‍के सदनिका पुनर्वसनासाठी ठेवून उर्वरित खुल्या बाजारात विक्री करता येईल का? याबाबत प्रशासनाकडून चाचपणी सुरू आहे. महसूल समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली असून त्याबाबतचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना मालमत्ता व्यवस्थापन विभागास देण्यात आल्या आहेत.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार, महापालिकेकडून विकास आराखड्यात आरक्षित असलेली जागा स्वत: मालकानेच विकसित केली असल्यास त्यातील काही जागा महापालिकेस मिळतात. त्यात प्रामुख्याने बेघरांसाठीचे घरे आणि आर्थिक दुर्बलघटकांमधील नागरिकांच्या घरांसाठी राखीव असलेल्या जागेतील बांधण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पातील घरे ही महापालिकेस “आर-7′ अंतर्गत मिळतात. महापालिकेकडे अशी सुमारे 1,700 घरे ताब्यात आलेली असून ती गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. ही घरे महापालिकेकडून प्रामुख्याने रस्ता रुंदीकरणात बाधीत होणाऱ्या नागरिकांना दिली जातात. मात्र, अनेकदा या नागरिकांना “बीएसयुपी’मधील घरे दिली जातात. त्यामुळे ही महापालिकेस मिळालेली घरे विनावापर पडून आहेत. त्याचा कोणताही फायदा महापालिकेला होत नाही. ही बाब लक्षात घेता या घरांमधील काही ठराविक घरे बाधितांसाठी शिल्लक ठेऊन उर्वरित घरे खुल्या बाजारात विक्री केल्यास पालिकेस आर्थिक फायदा होणार आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन नियमावलीत ही घरे केवळ नाममात्र भाडेकराराने देण्याची तरतूद असल्याने या तरतुदीत बदल करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण करणे शक्‍य आहे का? याची चाचपणी प्रशासनाकडून करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्‍त सौरभ राव यांनी महसूल समितीच्या बैठकीत दिले. त्यामुळे महापालिकेकडून 50 टक्‍के घरे विक्रीस काढण्यात आली तरी पालिकेस मोठा आर्थिक फायदा होणार असल्याची चर्चा आहे.

मिळकतींसाठी ई-लिलावाला प्राधान्य
यापुढे महापालिकेच्या मिळकती भाडेकराराने देताना ई-ऑक्‍शन करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या मिळकतींसाठी निविदा काढण्यात आल्यानंतर काही ठराविक व्यक्‍तींकडूनच निविदा भरल्या जातात. तसेच, इतरांवर दबाव आणून त्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले जाते, ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून ही निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक तसेच स्पर्धात्मक व्हावी या उद्देशाने ई-ऑक्‍शन करण्याचा विचार सुरू केला आहे.