महाराष्ट्र बॅंकेच्या कर्मचारी संघटनांची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई – विविध माध्यमातून सरकार पाच सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंकांचे खासगीकरण करणार असल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. ज्यात बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या बॅंकेचा उल्लेख करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वस्तुस्थिती जाहीर करून महाराष्ट्र बॅंकेच्या ग्राहकांना आश्‍वस्त करावे, अशी विनंती महाराष्ट्र बॅंकेतील कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनेने एका पत्रान्वये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे.

महाराष्ट्र बॅंकेच्या महाराष्ट्र राज्यात 1121 शाखा आहेत. बॅंक नेहमीच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पीक कर्ज, बेरोजगारांना देण्यात येणारे मुद्रा कर्ज, सरकारने पुरस्कृत केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर राहिली आहे. आज करोनाच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेत तर महाराष्ट्र बॅंकेच्या खासगीकरणाबद्दलच्या बातम्यांमुळे ही परिस्थिती आणखीच चिघळेल, हे लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी याबाबत भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा त्याचा या बॅंकेच्या कामकाजावर, पर्यायाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होईल, असे संघटनांनी म्हटले आहे. ऑल इंडिया बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशनने हे पत्र अर्थमंत्र्यांना पाठविले आहे.

सध्या विविध बॅंकांतील गैरव्यवहाराबाबत आणि इतर कारणांवर उलटसुलट चर्चा चालू आहे. अशा परिस्थितीत सुयोग्य काम करीत असलेल्या महाराष्ट्र बॅंकेबाबत स्पष्टीकरणाची आवश्‍यकता वाढली आहे.

उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना पाठविले पत्र
महाराष्ट्र बॅंक जनसामान्यांची बॅंक, छोट्या आणि मध्यम वर्गीयांची बॅंक, पेन्शनरची बॅंक म्हणून ओळखली जाते. 85 वर्षांपूर्वी लोकमान्य टिळकांच्या स्वदेशी मंत्राने भारावलेल्या धुरिणांनी सामान्यांसाठी बॅंकिंग हा हेतू बाळगून स्थापन केलेली ही बॅंक जर आपले सार्वजनिक चारित्र्य अथवा अस्तित्व गमावून बसणार असेल तर ते या बॅंकेसाठी नव्हे तर राज्याच्या देखील हिताचे होणार नाही. हे लक्षात घेता या बॅंकेचे खासगीकरण, विलीनीकरण करण्यात येऊ नये असे साकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते शरद पवार व खासदारांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना घालावे, अशी विनंती संघटनेतर्फे या सर्व संबंधितांकडे पत्रांद्वारे करण्यात आली.