विरोधकांना धाकात ठेवण्यासाठी भाजपने सीबीआय, ईडी आणि आयकर खात्याचा सर्रास वापर चालवला असल्याचा आरोप सातत्याने सुरू आहे. त्याचे लोण आता महाराष्ट्रातही पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांवरही ईडीच्या समन्सचे वरवंटे फिरवण्यास सुरुवात झाली आहे. राज ठाकरे यांनाही सक्‍तवसुली विभाग म्हणजेच ईडीची नोटीस अधिकृतपणे मिळाली आहे. त्यांना 22 ऑगस्ट रोजी चौकशीला पाचारण करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातल्या निवडणुका दीड-दोन महिन्यांवर आल्या असताना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीला राजकीय पार्श्‍वभूमी नसेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. येथे राज ठाकरे महत्त्वाचे नाहीत. त्यांच्यासारख्या एका आक्रमक राजकीय नेत्याला ईडीची नोटीस बजावून धाकात ठेवण्याचा परिणाम अन्यही विरोधकांवर होतो आणि तेही आपोआपच धाकात येतात, असे यामागचे राजकीय गणित आहे हे आता सामान्य लोकांच्याही लक्षात आले आहे.
राज ठाकरे यांना आयएल ऍन्ड एफएसच्या प्रकरणात चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. वास्तविक आयएल ऍन्ड एफएस या कंपनीच्या आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीला येऊन दोन वर्षे होऊन गेली आहेत. इतक्‍या वर्षात राज ठाकरे यांचा या घोटाळ्याशीही संबंध आहे हे लक्षात कसे आले नाही किंवा त्यावरून इतक्‍या दिवसांत त्यांना का नोटीस बजावली गेली नाही आणि आता महाराष्ट्रातील निवडणुकांचे वातावरण तापत असतानाच त्यांच्यावर ही नोटीस कशी बजावली गेली, असे प्रश्‍न आपोआपच निर्माण होतात. आयएल ऍन्ड एफएस ही देशातील पायाभूत प्रकल्पांना आर्थिक पुरवठा करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप करून त्यात घोटाळा केला आणि ही कंपनी सध्या 80 हजार कोटी रुपयांना गाळात गेली आहे त्यामुळे तद्‌अनुषंगिक कारवाईचे प्रकरणही गेले अनेक दिवस सुरू आहे.
राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेष जोशी आणि अन्य काही भागीदारांनी दादरच्या कोहिनूर मिलची जागा विकत घेऊन त्यावर दोन जुळे टॉवर उभारण्याची एकूण 2,100 कोटी रुपयांची योजना आखली. त्यात मॉल, शो रूम, व्यापारी गाळे असा सारा डामडौल आहे. या प्रकल्पासाठी आयएल ऍन्ड एफएस संस्थेकडून 860 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. पुढे हा प्रकल्पही देशातल्या अन्य मोठ्या प्रकल्पांप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या गाळात गेला. तथापि, राज ठाकरे यांनी सन 2008 सालीच या प्रकल्पातील आपले शेअर्स विकून त्यातून आपले अंग काढून घेतले होते. आता आयएल ऍन्ड एफएस कंपनीने या प्रकल्पालाही कर्ज मंजूर केले असल्याने या प्रकल्पाचे एक भागीदार म्हणून राज ठाकरेंनाही ही नोटीस बजावली गेली, असा हा सारा मामला आहे. त्यांना नोटीस बजावण्याला कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही.
कायद्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून संबंधितांची चौकशी करण्यासही कोणाची ना नाही. पण याचे जे टायमिंग आहे ते राजकीय वाद निर्माण करणारे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राज ठाकरे यांनी ज्या पद्धतीने मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक प्रचार केला तसाच प्रचार त्यांनी या विधानसभा निवडणुकीतही केला तर भाजपला ती एक डोकेदुखी ठरू शकते म्हणूनच त्यांना धाकात घेण्यासाठी भाजपने हा डाव खेळला असावा असा निष्कर्ष कोणीही काढू शकतो. त्यातच आता राज ठाकरे यांनी इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्राच्या वापराच्या विरोधातही सर्वपक्षीय आघाडी उघडली असून या महिन्याच्या अखेरीला त्यांनी त्यासाठी एक संयुक्‍त मोर्चाही आयोजित केला आहे. ही पार्श्‍वभूमीही या ईडी नोटिशीला आहेच.
विषय असा आहे की राजकारणाच्या या लढाईत सरकारी यंत्रणांचा असा गैरवापर करणे योग्य आहे काय? एखाद्‌दुसऱ्या प्रकरणात अपवादात्मक स्थितीत असा वापर करण्यालाही कोणी आक्षेप घेणार नाही, पण सर्रासच सरकारी यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना दबावात घेण्याचे हे लोण आता कुठवर जाणार आहे हा यातला खरा प्रश्‍न आहे. चौकशीचा ससेमिरा लावून किंवा आयकराच्या नोटिसा बजावून पक्षांतर घडवण्याचेही लोण सुरू आहे. राजकारणाची ही नवी रित देशाला कोणत्या स्तरापर्यंत घेऊन जाणार आहे याचा अंदाज लागत नाही. राजकारण हे विचारांच्या किंवा कार्यक्रमाच्या आधारावर केले गेले पाहिजे या तत्त्वाची केव्हाच वासलात लागली आहे.
निवडणुकीला सामोरे जाणारे सरकार आपल्या पाच वर्षांतील कामकाजाच्या आधारावर लोकांकडे मते मागण्यासाठी गेले पाहिजे वगैरे बाबी आता इतिहासजमा केल्या जात आहेत. सत्तेसाठी सत्तेचा बिनदिक्‍कत वापर हे आता नवे तंत्र आले आहे. निवडणुकांच्या आधी वातावरण निर्मितीसाठी विरोधकांचे नेते फोडायचे, जे निमूटपणे पक्षांतर करणार नाहीत त्यांच्यावर चौकशीच्या नोटिसा बजावायच्या आणि कारवाईचा धाक दाखवून विरोधकांना गप्प करायचे या प्रकाराचा आता अतिरेक होत असून त्याचा एकदिवशी मोठा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही असेच सध्याचे वातावरण आहे.
राजकारणात सगळेच धुतल्या तांदळासारखे असावेत अशी अपेक्षा आता करता येत नाही हे जरी खरे असले तरी किमान काही लोकशाही संकेत, सुसंस्कृतपणा आपण पाळणार आहोत की नाही यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सगळेच जर विधीनिषेध शून्य पद्धतीने सुरू राहणार असेल तर लोकशाही संकेतांची चाड तरी कोणी बाळगायची, हा प्रश्‍न सामान्यांना सतावतो आहे. चौकशीसाठी तपास यंत्रणांच्या नोटिसा हा कार्यालयीन कामकाज पद्धतीचा भाग आहे, असे भाजपचे लोक सातत्याने सांगत असले तरी निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या कोणत्या नेत्यांवर ईडीच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या किंवा भाजपशी संबंधित किती लोकांना आयकराच्या नोटिसा जारी झाल्या, हा प्रश्‍नही लोक विचारणारच. पण त्यावर सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर नाही.
राजकारणासाठी विरोधकांची अशीच गळचेपी सुरू राहणार असेल तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचे परिणाम भीषण असू शकतात. सरकारने आता असली शस्त्रे वापरणे पूर्णपणे थांबवली पाहिजे आणि ईडी, सीबीआय किंवा आयकर खात्यांसारख्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या संस्थांची प्रतिष्ठाही कायम राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.
