पुणे बाजार समिती निवडणुकीचे बिगूल कागदोपत्री वाजले
उच्च न्यायालयाचा आदेश : प्रयोगात्मक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
विधानसभेनंतर निवडणूक मार्च 2020 मध्ये होणार
लोणी काळभोर – आशिया खंडातील श्रीमंत बाजार समिती असा नावलौकिक असलेल्या पुण्यातील कृषी समितीची निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मार्च 2020 मध्ये होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील पंधऱा वर्षापासून कधी शासन नियुक्त प्रशासक तर कधी प्रशासकीय मंडळ यामुळे राज्यभर चर्चेत असणाऱ्या व आशिया खंडातील श्रीमंत असा लौकिक असणाऱ्या गुलटेकडी (पुणे) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचे बिगूल अखेर कागदोपत्री तरी वाजले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय व बाजार समिती प्रशासनाने पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक घेण्याबाबतचा प्रयोगात्मक निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी हवेली व मुळशी तालुक्यासह पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड, असे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बाजार समितीच्या निवडणुकीचा प्रयोगात्मक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सतरा जागांसाठी पुढील वर्षी 12 मार्च रोजी मतदान तर 15 मार्चला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. किमान दहा गुंठे जमिनीचे क्षेत्र धारण करणारे व अठरा वर्षे पूर्ण असणारे नागरिक बाजार समितीचे मतदार असणार आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश सचिव धनंजय चौधरी यांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी व कारभार लोकनियुक्त संचालकांच्या हाती द्यावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजार समितीची निवडणूक त्वरित घेण्याबरोबरच निवडणुकीचा प्रयोगात्मक निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
धनजंय चौधरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लवकर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशानुसार बाजार समिती प्रशासनाने उच्च न्यायालयात प्रयोगात्मक निवडणूक कार्यक्रम दिला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बाजार समितीचे कार्यक्षत्र हवेली व मुळशी तालुक्यासह पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड असे कार्यक्षेत्र निर्धारित केले आहे. हवेली व मुळशी तालुक्यासह पुणे शहर व पिंपरी चिंचवडमधील पात्र मतदारांची माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरू आहे. दि. 31 नोव्हेंबरला प्रारुप मतदार जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार मतदारयादी जाहीर करणे, सूचना मागवणे, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. पुढील पंधरा मार्चला नवीन संचालक मंडळांची निवडणूक पूर्ण करण्यात येणार आहे. विधानसभेच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावरच बाजार समितीच्या निवडणुकीचा अंतिम कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल.
– बाळासाहेब देशमुख, प्रशासक, बाजार समिती पुणे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर पंधरा वर्षांपासून प्रशासक व प्रशासकीय संचालक मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पादन खरेदी विक्री नियमन 1963 या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त फक्त एक वर्ष प्रशासक ठेवता येतो. परंतु तत्कालीन आघाडी व आताच्या युती सरकारने हा नियमच बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. बाजार समितीच्या ताब्यात 170 एकर जमीन असून वार्षिक 3 हजार कोटीची उलाढाल हीच प्रशासक नेमण्यामागची प्रेरणा आहे. बाजार समितीच्या बाबतीत राज्य सरकारचे धोरण कायम धरसोडीचे राहिले आहे. फक्त निवडणूक टाळण्यासाठी हे प्रकार केले जात आहेत. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने न्याय दिला आहे.
– धनजंय चौधरी, याचिकाकर्ते.
