Protest of Unemployed People : सरकारी पदांवर भरतीसाठी दबाव वाढत असताना आणि निषेध तीव्र होत असताना, राज्य सरकार जवळजवळ ६०,००० रिक्त जागा भरण्याची योजना आखत (Protest of Unemployed People) आहे आणि नेमकी संख्या अंतिम करण्यासाठी विविध विभागांसोबत काम करत आहे. नोकरी भरती सूचना जारी न केल्याबद्दल सरकारविरुद्ध संताप व्यक्त करत मंगळवारी धारवाडमध्ये शेकडो नोकरी इच्छुक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी यापूर्वीही निषेध केला होता. आता राज्याच्या अर्थ विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यावर सहमती दर्शविली आहे. पदांची संख्या अंतिम करण्यासाठी आम्ही सर्व विभागांसोबत काम करत आहोत. दोन महिन्यांपूर्वी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागांचे आरक्षण आणि राज्यांतर्गत नियुक्त्या किंवा सेवांमध्ये पदे) कायदा, २०२२ अंतर्गत आरक्षण वाढविण्यास राज्य सरकारला मनाई केली होती. याचिका निकाली निघेपर्यंत वाढीव आरक्षणाच्या आधारावर भरती किंवा नियुक्त्यांसाठी पुढील कोणतीही सूचना जारी करू नये. आधीच सुरू झालेल्या भरती सुरू ठेवता येतील, परंतु नियुक्त्या सध्याच्या याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असाव्यात, असे बेंगळुरू उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. धारवाडचे पालक मंत्री आणि राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की राज्य सरकार ५६,०००-५८,००० पदे भरण्यास उत्सुक आहे. याबाबतची सुनावणी ३ मार्च रोजी आहे. एकदा आम्हाला मंजुरी मिळाली की, पदांसाठी अधिसूचना जारी केली जाईल. ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करणारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या त्यांच्या भाषणात याची घोषणा करू शकतात. दिरंगाईचे कारण कर्नाटकमध्ये ७० हून अधिक सरकारी विभागांमध्ये ७.५ लाखांहून अधिक मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी सध्या २.८४ लाख पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सरासरी २५,००० पदे रिक्त होतात. गेल्या काही वर्षांपासून, कोविड महामारी, आर्थिक परिणाम, कायदेशीर अडथळे आणि इतर समस्यांसह विविध कारणांमुळे सलग सरकारांनी मोठ्या संख्येने भरती केली नव्हती. त्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष पसरला होता.
