पुणे – सरकारी बॅंकांमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या 757 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बॅंकांचे खासगीकरण केल्यानंतर या ठेवी मुठभर उद्योग घराण्याकडे जातील. खासगी बॅंका सर्वसामान्य जनतेची काळजी घेणार नाहीत. खासगी बॅंका खेड्यात शाखा उघडणार नाहीत.

त्यांची खात्यात किमान शिल्लक रक्कम जास्त असेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक बॅंकिंग व्यवस्थेपासून वंचित होतील असे युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन्स या बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

बॅंकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बॅंकांनी 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी संप जाहीर केला असून गुरुवारी संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा या संघटनेने केला. कर्मचाऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने बॅंकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडायचे ठरविले आहे.

ज्या कंपन्यांनी बॅंकांचे अब्जावधी रुपये थकविले आहेत त्याच कंपन्याकडे या बॅंकांची मालकी गेल्यानंतर उद्योगपती या बॅंकांचा दुरुपयोग करतील असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्ष आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.

त्यामुळे संसद सदस्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेपुढे आता आम्ही आमची कैफियत मांडणार आहोत. यासाठी हा दोन दिवसाचा संप करण्यात आला असल्याचे या संघटनेने स्पष्ट केले आहे.