गेल्या काही वर्षांत खासगी बॅंकांचा बोलबाला सुरू झाला. परंतु आता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने आजही सरकारी क्षेत्रात 1969 प्रमाणे बॅंका असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. बॅंकांचे सरसकट खासगीकरण होऊ लागले तर बॅंकिंग क्षेत्राचे अधिक नुकसान होऊ शकते.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने आजही सरकारी क्षेत्रात 1969 प्रमाणे बॅंका असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. बॅंकांचे सरसकट खासगीकरण होऊ लागले तर बॅंकिंग क्षेत्राचे अधिक नुकसान होऊ शकते, असेही आरबीआयने नमूद केले आहे. हा एक प्रकारचा इशारा असू शकतो. यासंदर्भातील एका स्वतंत्र अहवालाचे अध्ययन केल्यास खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सात बॅंकांच्या कार्यशैलीत अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येते. दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे एक मोठी बॅंक अनेक चढउतारातून वाटचाल करत आहे आणि या बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचा ससेमिरा सुरू आहे. तसेच कार्यपद्धतीत चुकीचा मार्ग अवलंबल्याचा ठपका ठेवत “एचडीएफसी’सारख्या बॅंकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयच्या मताकडे पाहावे लागेल.

देशात 1969 पासून आतापर्यंत जवळपास 36 खासगी बॅंकांचे कामकाज गैरव्यवस्थापनामुळे रोखण्यात आले असून त्यापैकी दहा बॅंकांचे काम गेल्या 20 वर्षांत थांबविले आहे, असे 2018 च्या अहवालात म्हटले आहे. आरबीआयचा हा अहवाल 2008 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मांडलेल्या विचाराचे प्रतीक आहे. लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर मुखर्जी यांनी बॅंक व्यवस्थेबाबत मत मांडले होते. त्यांनी म्हटले होते की, आपल्या देशातील बॅंकव्यवस्था सक्षम असल्याने जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना समर्थपणे करता आला. आर्थिक संकटाला बॅंकांना जबाबदार धरता येणार नाही, असेही आरबीआयने म्हटले असून ते संयुक्‍तिक वाटते. कारण बॅंकेशी संबंध नसलेल्या लोकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे संकटाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

आपल्या देशातील लोक अजूनही बॅंकांचे खासगीकरण स्वीकारण्यास तयार नाहीत. बॅंक कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षात अनेकदा संप पुकारले. अलीकडेच आयुर्विमा महामंडळामधील शेअरची विक्री केल्याने त्याच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. अर्थात आरबीआयचा अहवाल हा नॅशनल काउन्सिल ऑफ एम्प्लॉई इकॉनॉमिक रिसर्चच्या महासंचालक पूनम गुप्ता आणि नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडीया यांच्या विचाराच्या अगदी विरुद्ध आहे. कारण त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया वगळून सर्व बॅंकांचे खासगी करण्याची शिफारस केली होती.

आरबीआयने आपल्या बुलेटिनमध्ये म्हटले की, सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांनी विविध क्षेत्रात स्थैर्य आणि विकास करण्यासाठी उल्लेखनीय काम केले आहे. बाजाराचा सरकारी बॅंकांवर विश्‍वास आहे. या बॅंकांकडून सर्वसमावेशक धोरण अंगिकारले जाते. या व्यवस्थेत कामकाजापोटी येणारा खर्च योग्य रितीने हाताळला जातो. करोना काळात देखील सरकारी बॅंकांचे व्यवस्थापन अचूक राहिले आहे. भारतीय मजदूर संघाशी निगडीत बॅंक कर्मचारी संघटना खासगीकरणाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. एका अर्थाने वेळोवेळी बॅंकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला गेला आहे.

पूर्वी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करत सामान्यांना सामावून घेण्यात आले होते. परिणामी, सर्वसामान्य व्यक्‍ती, निर्धन व्यक्‍ती, विद्यार्थी आणि गरजूंना या बॅंकांकडून कर्ज मिळू लागले. खासगी बॅंका मात्र या प्रवृत्तीपासून दूर राहिल्या. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचा कॉंग्रेसला निवडणुकीत लाभ झाला. लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले परंतु कालांतराने बॅंकिंग व्यवस्थेतील उणिवा समोर येऊ लागल्या. कारण बॅंकांच्या निर्णयावर राजकीय नेते प्रभाव पाडू लागले. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह सरकारने पहिल्यांदा कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आणि त्यामुळे दहा हजार कोटी महसुलावर पाणी सोडावे लागले. यूपीए सरकारने 2008 मध्ये शेतकऱ्यांचे 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. 2004 ते 2014 या काळात यूपीए सरकारने एकूण 2.20 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले.

सरकारी क्षेत्रातील बॅंका ताळेबंद कमकुवत असूनही आणि स्रोतांचा योग्य रितीने वापर केला जात नसूनही अधिक कुशल आहेत. या बॅंकांनी करोना महामारीच्या काळात चांगले काम करत देशसेवा केली आहे. सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण केले असते तर एक मोठी सामाजिक व्यवस्था सामान्य नागरिकांपासून आणि सरकारपासून दुरावली असती. 1960 च्या दशकांत सरकारला अशाच प्रकारच्या समस्येला सामोरे जावे लागले होते. चुकीचे धोरण आखणाऱ्या मंडळींच्या हाती बॅंका सोपविल्या तर आगामी काळात बॅंकिंगव्यवस्थेला अधिक नुकसान सहन करावे लागेल. याशिवाय कर्जाच्या व्याजदरात चढउतार पाहवयास मिळेल अणि त्यामुळे सरकारच्या विकास कामावर परिणाम होऊ शकतो. साहजिकच सामाजिक आणि आर्थिक असंतुलन निर्माण होऊ शकते. म्हणून सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांसाठी हा निर्णय संयुक्‍तिक ठरणार नाही. सरकारी क्षेत्र ही एक आदर्श व्यवस्था असून खासगीकरण हा त्याच्यावर तोडगा असू शकत नाही.