नवी दिल्ली – सरकारी बॅंकांच्या खासगी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक वर्षापासून प्रयत्नशील आहे. हे खासगीकरण यशस्वी व्हावे यासाठी गुंतवणूकदार मिळावे याकरिता अर्थमंत्रालय विविध शक्‍यतावर विचार करीत आहे.

काही वृत्त माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासगी कंपन्याबरोबर परदेशी बॅंकांच्या भारतातील शाखांना या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता यावे. त्यांना या बॅंकांच्या शेअरची खरेदी करता यावी या करिता नियमात बदल करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येत आहे.

ज्या कंपन्यांचा 60 टक्केपेक्षा कमी व्यवहार बिगर बॅंकिंग संस्थांबरोबर नाही अशा कंपन्यांना भारतात बॅंक परवाना मिळत नाही. याचबरोबर त्यांना बॅंकात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही. परदेशातील अशा प्रकारच्या प्रयोगाचा अभ्यास करून या नियमात शिथिलता आणता येईल का या शक्‍यतेवर विचार केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.