नवी दिल्ली : संसदेचे कामकाज सुरळितपणे चालवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. सरकारने लोकसभेचे उपसभापतिपद विरोधकांना द्यावे, अशी मागणी तृणमूल कॉंग्रेसने शनिवारी केली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्‍चित झाले. त्यानंतर तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सोशल मीडियावरून पक्षाची भूमिका मांडली.

आगामी अधिवेशनात परीक्षांमधील घोळ, बेरोजगारी यांसारख्या राष्ट्रीय महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ दिली जावी. सरकारने विधेयके रेटून नेऊ नयेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याआधीचे संसदेचे अधिवेशन काही दिवसांपूर्वी समाप्त झाले. त्या अधिवेशनात विरोधकांनी परीक्षांमधील घोळ आणि मणिपूरमधील स्थितीवरून आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. त्यामुळे गदारोळ होऊन संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाले.

विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने आपल्यातील एखाद्या घटक पक्षाला लोकसभेचे उपसभापतिपद देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्या मागणीला पाठिंबा असणाऱ्या तृणमूलने याआधीच त्या पदासाठी समाजवादी पक्षाचे खासदार अवधेश प्रसाद यांचे नाव सुचवले आहे. मागील लोकसभेच्या संपूर्ण कार्यकाळात उपसभापतींची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती.