संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनने जे धोरण सातत्याने अवलंबिले आहे, त्यामुळे दहशतवादाविरोधात सुरू असलेल्या जागतिक लढाईला फटका बसला आहे. या लढाईत आपण सामील असल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या चीनची दुटप्पी भूमिकाही दिसून आली आहे.

पाकिस्तानच्या भूमीतून दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय कारवाईपासून संरक्षण देण्याचे धोरण कायम ठेवत चीनने पुन्हा एकदा संयुक्‍त राष्ट्रांत भारत आणि अमेरिकेच्या प्रस्तावावर व्हेटोचा अधिकार वापरला. यावेळी लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईदचा मुलगा हाफिज तलह सईद याला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय रोखण्यात आला आहे. चार महिन्यांतील ही पाचवी घटना आहे. नुकतेच त्यांनी लष्करचा आणखी एक दहशतवादी शाहिद मेहमूद याला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव रखडवला होता. यावेळी चीनची ही कृती अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा संयुक्‍त राष्ट्रांचे महासचिव भारतात होते आणि ते मुंबईतील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहत होते. या दहशतवादी हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तैयबाचाही हात होता. या दहशतवादी घटनेत भारतीय आणि अमेरिकी नागरिकांसह 160 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीपासूनच सर्वकाही पाहिल्यानंतर, जाणून घेतल्यानंतरही पाकिस्तानने डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले आहे. त्यासाठी त्याला संपूर्ण जगाच्या टीकेचा सामना करावा लागतो. परंतु इथे प्रश्‍न चीनचा आहे. दहशतवादासारख्या मुद्द्यावर चीनकडून सातत्याने घेतला जाणारा हा पवित्रा चीनच्या धोरणाविषयी अनेक प्रश्‍नचिन्हे उपस्थित करतो.

याचा सर्वाधिक त्रास भारताला होत असला तरी प्रश्‍न केवळ भारताचा नाही. गेल्या चार महिन्यांत ज्या पाच दहशतवाद्यांना चीनने संयुक्‍त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून ढाल पुरविण्याचे काम केले आहे, ते जगातील विविध देशांमध्ये दहशतवादी कारवाया करत आहेत. उदाहरणार्थ, साजिद मीर हा लष्करचा दहशतवादी 2008 च्या मुंबई हल्ल्याच्या कटात सामील होता आणि तो डॅनिश वृत्तपत्राच्या कार्यालयासह अनेक देशांमध्ये अशा घटना घडवून आणल्याप्रकरणी दोषी आहे. यामुळेच अमेरिकेने त्याच्यावर पाच दशलक्ष डॉलरचे बक्षिस जाहीर केले आहे. पाकिस्तानच्या न्यायालयानेही त्याला आठ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष म्हणजे त्याला मृत घोषित करणाऱ्या पाकिस्तान सरकारला आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे त्याला अटक करणे भाग पडले.

सध्या तो पाकिस्तानच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. यापूर्वी चीनने जैश-ए-मोहम्मदचा अब्दुल रहमान मक्‍की यालाही काळ्या यादीत टाकण्यापासून वाचविले आहे. ही सर्व नावे दहशतवादाचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्‍तींच्या नावांत ठळकपणे घेतली जातात. त्यांच्या कारवायांचे पुरावे जगभरात विखुरलेले आहेत. असे असतानाही चीनसारखा देश पाकिस्तानला मैत्रीबाबत आश्‍वस्त करण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी या दहशतवाद्यांच्या बचावात उभा राहिलेला दिसतो, तेव्हा एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून चीनच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते आणि जगाचे नेतृत्व करण्याविषयीच्या चीनच्या दाव्याविषयीही संदेह निर्माण होतो.

संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनने जे धोरण सातत्याने अवलंबिले आहे, त्यामुळे दहशतवादाविरोधात सुरू असलेल्या जागतिक लढाईला फटका बसला आहे. या लढाईत आपण सामील असल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या चीनची दुटप्पी भूमिकाही दिसून आली आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या हाफिज सईदच्या मुलाचे नाव भारताने याच वर्षी एप्रिलमध्ये दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट केले असले तरी त्याचे नाव अमेरिकेच्या दहशतवाद्यांच्या सूचित 2012 पासूनच आहे. 26-11 चा हा हल्ला दहशतवादाचे आत्यंतिक गंभीर स्वरूप दाखवून देणारा असून, हा हल्ला कधीही विसरता येत नाही. संयुक्‍त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनिया गुटेरस हे भारतात असतानाच चीनने व्हेटोचा अधिकार वापरून हाफीज सईदच्या मुलाला एकप्रकारे अभय दिले, हे अधिक क्‍लेशदायक आहे. विशेष म्हणजे गुटेरस हे त्यावेळी केवळ भारतात उपस्थित होते असे नव्हे तर त्यांनी 26-11 हल्ल्यातील मृतांना श्रद्धांजलीही वाहिली होती.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, दहशतवाद्यांची भर्ती आणि दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा जमविण्याबरोबरच भारतात आणि अफगाणिस्तानात राहणाऱ्या भारतीयांच्या हिताला बाधा आणण्यासाठी लष्कर-ए-तैयबा जे हल्ले घडवून आणत आहे, त्यांचा कट रचणे आणि अंमलबजावणीत हाफीज तलाहची सक्रिय भूमिका आहे. चीनने ज्या दुसऱ्या दहशतवाद्याचा बचाव केला आहे, त्या शाहीद मेहमूदला अमेरिकेने 2016 मध्येच दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. दहशतवादाविषयी चीनची ही बेजबाबदारपणाची भूमिका आणि पाकिस्तानसारख्या मित्राला वाचविण्याचा खटाटोप ही भारतासाठी काही नवीन बाब नाही.

जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्‍या मसूद अजहर याला मे 2019 मध्ये जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात यश आले होते. तत्पूर्वी भारत आणि अमेरिकेचा दबाव असूनसुद्धा चीनने त्याचा सातत्याने बचाव केला होता. आपले राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी चीनला पाकिस्तानची गरज आहे. दुसरीकडे जगात एकाकी पडत चाललेल्या पाकिस्तानचे चीनवरील अवलंबित्व वाढत चालले आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विसाव्या कॉंग्रेसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग अधिक ताकदवान बनल्याचे जगाने पाहिले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या दुहेरी संकटाचा अंदाज घेता येऊ शकतो. वस्तुतः भारताच्या यजमानपदाने संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीची बैठक होत आहे. चीन आणि पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची ही एक संधी असून, ही संधी साधण्याचा भारताने हरतऱ्हेने प्रयत्न करायला पाहिजे.