-सत्यजित दुर्वेकर

केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी, अनेक निर्णयांविषयी अनेक वाद-प्रवाद, मतमतांतरे असली तरी गेल्या सहा वर्षांत भारतांतर्गत दहशतवाद्यांचा एकही कट पूर्णत्वास गेलेला नाही, ही या सरकारची एक प्रमुख उपलब्धी म्हणायला हवी.

राजकीय नेतृत्व, भारतीय गुप्तहेर विभाग, संरक्षण दले आणि पोलीस दल यांच्यादरम्यान एक मोठे कार्यकारी सामंजस्य निर्माण झाल्यामुळे आणि या सर्वांनी समन्वयाने सजगतेने काम केल्यामुळे दहशतवादी हल्ले किंवा स्फोट करण्याच्या दहशतवाद्यांच्या योजना हाणून पाडल्या गेल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये इस्लामिक स्टेट या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा एक संशयित दहशवादी पकडला गेला. चौकशीदरम्यान त्याने आपल्या ज्या कटांची कबुली दिली आहे, ती निश्‍चितच भयावह आहे. या संशयित दहशतवाद्याचे नाव मुस्तकीन खान ऊर्फ युसूफ असे आहे. तो उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर इथला रहिवासी आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्याला 22 ऑगस्टच्या मध्यरात्री पूर्व धौलाकुंआमधून ताब्यात घेतले आहे. हा दहशतवादी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांबरोबर दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी बॉम्बस्फोट करण्याच्या कारस्थानात सामील होता.

या दहशतवाद्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानात राहणाऱ्या इस्लामिक स्टेटच्या नेत्याकडून त्याला सूचना मिळत असत. अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिर भूमिपूजन झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत दहशतवादी हल्ला करण्याचे त्यांचे षड्‌यंत्र होते. दिल्ली पोलिसातील डीसीपींनी दिलेल्या माहितीनुसार या दहशतवाद्याने पंधरा ऑगस्टच्या आधी किंवा नंतर कोणत्याही दिवशी गर्दीच्या ठिकाणी स्फोटकांचा स्फोट करण्याचे कारस्थान रचले होते. सुदैवाने, सजग आणि अचूक सुरक्षा उपायांमुळे त्याचे हे षड्‌यंत्र यशस्वी होऊ शकले नाही. अन्यथा, अनर्थ घडला असता. 

या दहशतवाद्याकडून काही साहित्यही हस्तगत केले गेले आहे. त्यामध्ये प्रेशर कुकरमध्ये बसवले जाणारी आयईडी स्फोटके, एक पिस्तूल आणि काही काडतुसे यांचा समावेश आहे. त्याने दिलेल्या कबुलीनुसार, जर तो दिल्लीमध्ये स्फोट करण्यात यशस्वी झाला असता तर पुढील दहशतवादी हल्ला आत्मघातकी स्वरूपाचा करण्याचा डाव होता. त्यासाठीच त्याने स्फोटकांचा एक पट्टा तयार करून ठेवला होता. दिल्लीमध्ये आत्मघातकी हल्ल्याच्या शैलीनुसार लोकांवर हल्ला करण्याच्या दृष्टीने त्याने अनेक परिसरांचे निरीक्षण केले होते. लोन वुल्फ किंवा आत्मघातकी हल्ल्यामध्ये चाकू, काठी आदींच्या साहाय्याने लपूनछपून हल्ला करण्यापासून जड वाहनाने चिरडून मारण्यापर्यंत अनेक प्रकार केले जातात. इसिसकडून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांचे हे वैशिष्ट असून जगभरात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे हल्ले मागील काळात झालेले आहेत. 

मुस्तकीन खान ऊर्फ युसूफ हा बलरामपूरच्या बधिया भाइसाही गावात सौंदर्यप्रसाधनांचे दुकान चालवत असे. त्याने स्वतःबाबत दिलेली माहिती भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशासाठी चिंताजनकच आहे. भविष्यातील दहशतवादाचे आव्हान अधिक कठीण असणार आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार युसूफ हा समाज माध्यमांमुळे इसिस हॅंडलर्सच्या संपर्कात आला होता. 2010 मध्ये तो पहिल्यांदा सौदी अरेबियामध्येही गेला होता. युसूफचा पहिला हॅंडलर अल हिंदी सीरियामध्ये मारला गेला. दुसरा हॅंडलर अली हुजैफा पाकिस्तानात गेल्या वर्षी खुरासान इथे अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात मारला गेला. हुजैफाच्या मृत्यूनंतर खुरासान प्रांताचा जो नवा इसिस प्रमुख झाला त्याने युसूफला भारतातच राहून काम करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; पण त्याच्या मुसक्‍या आवळण्यात तपास यंत्रणांना आणि सुरक्षादलांना यश आले आहे. 

दहशतवादी संघटनांकडून असे छुपे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. असे असूनही काश्‍मीरमधील राजकीय पक्ष मात्र अजूनही लोकशाही तत्त्वांनुसार काम करण्यास इच्छुक नाहीत. काश्‍मीरसह भारतभरात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांना त्यांचे दहशतवादी हल्ले करण्याच्या दृष्टीने एक प्रकारे सैद्धांतिक समर्थन मिळणारी पार्श्‍वभूमी तयार होत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीएफ आणि कॉंग्रेसने अलीकडेच सर्वसंमतीने एक संकल्प केला आणि नंतर त्या संकल्पाविषयी एक संयुक्‍त निवेदनही प्रसृत केले. 

त्यानुसार, 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी काश्‍मीरला जो विशेष दर्जा होता तो पुन्हा बहाल करण्यासाठी हे पक्ष संघर्ष करणार आहेत. कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्दबातल करून जम्मू-काश्‍मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले होते. असे असताना काश्‍मीरमधल्या स्थानिक पक्षांनी अशा प्रकारचा संकल्प करणे हे भारतीय कायदा व्यवस्था, लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधातील पाऊलच म्हणावे लागेल. 

एकीकडे राजकीय पक्षांची ही भूमिका आणि दुसरीकडे दहशतवादाचा वाढता धोका असे दुहेरी संकट समोर असतानाच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरमधून सैन्य काढून घेण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.