लिंकरोड प्रकल्पातील घरांची वापराआधीच दुर्दशा
न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे सहा वर्षानंतर होणार घरांचे वाटप
घरांचे वाटप करण्यापूर्वी करावी लागणार लाखोंची डागडुजी
लाभार्थ्यांच्या नशिबी असलेली प्रतीक्षा संपणार
पिंपरी – केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम-बीएसयूपी योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्ता पत्राशेड (भाटनगर) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील घरांवरील स्थगिती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने नुकतीच उठवली. मात्र काम पूर्ण होऊनही न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे तब्बल सहा वर्षे येथील 560 सदनिकांचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाने दिलासा दिला असला तरी लाभार्थ्यांच्या नशिबी असलेली प्रतीक्षा दोन महिन्यात संपणार आहे. सध्या येथे खिडक्यांच्या फुटलेल्या काचा, तुटलेले दरवाजे, इमारत आणि परिसरात साचलेला कचरा, असे चित्र पहायला मिळत आहे.
पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्ता येथील सर्व्हे क्रमांक 254 ते 258 मध्ये 2014 मध्ये बांधकाम झाल्यानंतर हा प्रकल्प भाजी मंडई, शॉपिंग सेंटर, शाळा आणि मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या जागेत असल्याने नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हे काम बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेतला. विनानिविदा दिलेले काम व अन्य प्रमुख मुद्यांच्या आधारे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने 9 जुलै 2014 रोजी प्रकल्प आहे त्या स्थितीत थांबविण्याचे आदेश दिले.
भाजी मंडई व मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या जागेतील आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पासाठी अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले, महापालिका जनहितार्थ एखादा प्रकल्प राबवित असेल तर तो थांबविणे अयोग्य आहे. तरीही नगरसेवकच अशा प्रकल्पाच्या आड येणार असतील तर राज्यसरकाने त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे सांगत प्रकल्पावरील स्थगिती उठविली.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली असता. मोठे विदारक चित्र दिसून आले. संबंधित इमारतीच्या पार्किंगमध्ये कमालीची अस्वच्छता पाहण्यास मिळाली. इमारतीच्या पाठीमागे गवत आणि कचरा होता. सदनिकांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर खिडक्यांच्या फुटलेल्या काचा, काही ठिकाणी तुटलेले दरवाजे पाहण्यास मिळाले. लिफ्टचीही दुरवस्था झाली होती. इमारतीच्या अंतर्गत पॅसेजमध्ये कचरा साचलेला पाहण्यास मिळाला. त्यामुळे न्यायालयाने दिलासा दिला असला तरी लाभार्थ्यांच्या नशीबी घरांची प्रतिक्षाच आहे.
पुनर्वसन प्रकल्प दृष्टिक्षेपात
मूळ नियोजन : 672 सदनिका
कामाचे आदेश : 18 फेब्रुवारी 2010
एप्रिल 2012 : 336 सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण
डिसेंबर 2012 : 224 सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण
एकूण पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण, 1 इमारत अपूर्ण
9 जुलै 2014 : प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही – भोसले
न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे येथील सदनिकांचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे त्याची दुरावस्था होणे सहाजिकच आहे. या प्रकल्पातील सदनिका वाटपाचे आदेश न्यायालयाकडून मिळाल्यानंतर तातडीने प्रकल्पाची पाहणी करण्यात येईल. दुरुस्ती, स्वच्छता करून लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात येईल, असे स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय भोसले यांनी सांगितले.
