सातारा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विकास अजेंड्यामध्ये जिल्ह्यातील पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, सातारा जिल्ह्यात अद्यापही 4743 प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असून त्या प्रकल्पग्रस्तांना गावठाण आणि इतर सर्व सुविधांसाठी 5079 हेक्‍टर जमिनीची आवश्‍यकता आहे.

महसूल यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटी व इतर आवश्‍यक कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अडचणीची होत आहे. जिल्ह्यात कोयना धरणासह छोटे- मोठे विविध 16 सिंचन प्रकल्प उभे राहिले आहेत. या प्रकल्पांना आता तीन दशकांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असून अजूनही या सिंचन प्रकल्पात जमिनी गमावलेल्या बळीराजाला योग्य पुनर्वसन मिळाले नाही ही शोकांतिका आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र असून शपथविधीनंतर झालेल्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी पुनर्वसन आणि रोजगार या दोन प्रश्‍नांना प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले होते. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी आपल्या पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या बैठकीत सिंचन प्रश्‍नांना प्राधान्य देणार असल्याचेही पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे राज्य शासन आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांचा अजेंडा एकच असेल तर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रस्तावांना तत्काळ न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क मिळालेले नाहीत. जिल्ह्यातील 4743 प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन प्रक्रियेपासून वंचित आहेत याला प्रशासनाचा वेळकाढूपणाही तितकाच जबाबदार ठरला आहे.

काही ठिकाणी बोगस वाटप झाल्याचा आरोप असल्याने महसूल विभागाकडून पुनर्वसन प्रक्रियेला त्याचा फटका बसला आहे. बोगस खातेदारांना जमिनी दिल्याचे प्रकारही झाले आहेत. सध्या प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर केले जात असून हे काम गेल्या 23 महिन्यांपासून सुरू आहे.

अद्यापही वरिष्ठ श्रेणीच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून या रजिस्टर ला मान्यता मिळालेली नाही. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीत पसंती दिली नसल्याने पुनर्वसनाचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटणार कधी, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्‍नात थेट तोडगा काढावा, उपलब्ध जमिनीमध्ये योग्य सुविधांसह सर्व प्रकल्पग्रस्तांना कसे समाविष्ट करता येईल याचा प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी प्रतिक्रिया धरणग्रस्तांच्या युवा मोर्चाच्या आघाडीचे चैतन्य दळवी यांनी दिली आहे