नवी दिल्ली – जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेची (Jammu and Kashmir) निवडणूक जाहीर न झाल्याने माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीचे हक्क मिळवण्यासाठी निषेधाचा मार्ग अवलंबण्यास आम्हाला भाग पाडले जात असल्याचे वाटते. लोकनियुक्त सरकार मिळावे यासाठी जम्मू-काश्‍मीरमधील जनतेला रस्त्यांवर उतरावे लागू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. (Election commision)

जम्मू-काश्‍मीरमधील विधानसभा निवडणूक प्रदीर्घ काळपासून प्रलंबित आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी पाच राज्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जम्मू-काश्‍मीर निवडणुकीविषयी मांडलेल्या भूमिकेवर उमर यांनी टीकास्त्र सोडले. जम्मू-काश्‍मीर निवडणुकीवर निर्णय घेण्याआधी सर्व घटक विचारात घेतले जातील असे त्यांनी म्हटले.

जम्मू-काश्‍मीरमधील पोकळी भरण्याची गरज असल्याचे त्यांनी आधी म्हटले होते. ते म्हणणात ते घटक आम्हाला जाणून घ्यायचे आहेत. केंद्र सरकार ईव्हीएम पुरवत नाही का? सरकार सुरक्षा पुरवत नाही का? स्थिती 1996 या वर्षापेक्षा खराब आहे का? 2014 या वर्षातील पूरस्थितीपेक्षा वाईट स्थिती आहे का, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती उमर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

केंद्र सरकार निवडणुकीसाठी तयार आहे. त्याविषयीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सरकार एकतर न्यायालयात खोटे बोलले किंवा निवडणूक आयोगाच्या पाठीशी दडत आहे. भाजपला वाटणारी पराभवाची भीती एवढाच घटक मला निवडणूक पुढे ढकलण्यामागे असल्याचे वाटते. जम्मू-काश्‍मीरमधील जनतेला सरकार निवडून देण्याचा अधिकार आहे की नाही ते निवडणूक आयोगाने सांगावे, असेही त्यांनी म्हटले.