समीरण बा. नागवडे
श्रीगोंदा – तालुक्‍यातील प्रमुख नेतेमंडळींना आमदारकीचे डोहाळे लागले आहेत. ज्या जनतेच्या जीवावर नेते आमदारकीची स्वप्ने पाहत आहेत, ती जनता मात्र ऊसाची थकलेली एफआरपी, “घोड-कुकडी’च्या आवर्तनाचा बट्ट्याबोळ, शेतीमालाचे गडगडलेले बाजारभाव, विकासकामांचा ढासळलेला दर्जा अशा कित्येक समस्यांनी त्रस्त आहे. अशाही स्थितीत नेते विधानसभा निवडणुकीच्या बांधणीत व्यस्त आहेत, या समस्यांवर आवाज उठवायला मात्र ते तयार नाहीत.

भाजपचे आ. बबनराव पाचपुते, माजी आमदार राहुल जगताप, जिल्हा बॅंकेच्या संचालिका अनुराधा नागवडे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठनेते घनश्‍याम शेलार या प्रमुख नेत्यांनी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ताकदीनिशी बांधणीला सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नेत्यांनी “जनसंवाद’ वाढविण्यावर जोर दिला आहे. नेत्यांनी “जनसंवाद’ वाढविला असला तरी जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याकडे मात्र या नेत्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. मागील पंधरवड्यातील आकडेवारीनुसार तालुक्‍यातील चारही कारखान्यांनी ऊसाची एफआरपी पूर्णपणे अदा केली नाही.

कारखान्यांनी घामाचे कोट्यवधी रुपये थकविल्याने शेतकऱ्यांसमोरील समस्या वाढल्या आहेत. या कारखान्यांकडे कामगारांचे पगार आणि अन्य देणीही थकल्याने साखर कामगारही अडचणीत सापडले आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी आणि साखर कामगारांच्या थकित देयकांची समस्या सोडविणे आमदारकीचे डोहाळे लागलेल्या कारखानदार नेत्यांच्याच हातात असताना देखील त्या सोडविल्या जात नसल्याने नेत्यांविषयी नाराजीचा सूर उमटत आहे.

दरवर्षीप्रमाणे “घोड-कुकडी’चा पाणीप्रश्‍न पुन्हा एकदा उन्हाळ्यात जटिल बनला आहे. “कुकडी’चे 22 मे रोजी सुटणारे आवर्तन लांबल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. पाण्याच्या मुद्यावर पुणे जिल्ह्यातील नेते एकजूट होऊन रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळतात. तालुक्‍यातील नेते मात्र पाणीप्रश्‍नाबाबत तितके गंभीर नसल्याचेच वारंवार दिसून आले आहे. उलट पाणीप्रश्‍नाच्या निमित्ताने एकमेकांवर चिखलफेक करण्याची संधी साधून नेते राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.

तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी आमदारकीची स्वप्ने पाहणाऱ्या नेत्यांनी पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून खमकी भूमिका घेण्याची सामान्यांना अपेक्षा आहे. तालुक्‍यातील भूजलपातळी खालावली आहे. कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याने तालुक्‍यातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. लिंबाचा बाजारभाव तर घटला आहेच, शिवाय उत्पन्नही घटल्याने लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांची दुहेरी अडचण झाली आहे.

मागील महिन्यात तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये झालेल्या गारपिटीने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले, अपवाद वगळता नेते तिकडे फिरकले देखील नाहीत. विजेच्या लपंडावाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. तालुक्‍यात विकासकामे जोरात सुरू आहेत, मात्र त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे वास्तव आहे. आमदारकीचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोणत्याही नेत्यांनी तालुक्‍यातील दर्जाहीन विकासकामांच्या मुद्‌द्‌यावर आवाज उठविल्याचे ऐकीवात नाही.

नेत्यांना मात्र या समस्यांचे काहीएक देणेघेणे नसून ते विधानसभेच्या बांधणीत व्यस्त आहेत. एकीकडे जनतेच्या कल्याणासाठी आमदार होण्याची भाषा करणारे नेते जनतेच्या समस्यांवर चकार शब्द काढत नसल्याने नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड होत आहे.