दैना शहर बस भाग – 2

नगर – शहर बससेवेचा (एएमटी) पुरता बोजवारा उडाला. रस्त्यावर धावणाऱ्या या बसेसची अवस्था अतिशय दयनीय असतांनाही केवळ पर्याय नाही म्हणून नगरकरांना या बसेसने प्रवास करावा लागत आहे. प्रवाशांना कसल्याही सुविधा नसतांना तसेच महापालिकेला एक रुपयाही फायदा होत नाही. उलट नगरकरांच्या रोषाला महापालिकेला समोरे जावे लागत आहे. असे असतांनाही बससेवेचा ठेका घेतलेल्या संस्थेला महापालिकेकडून अर्थसहाय्यापोटी तब्बल 60 लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही सेवा तोट्यात असल्याचे दाखवून हे अर्थसहाय्य लाटण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण यावर कोणीच काही बोलत नाही.

या बसेस कधीही, कुठेही बंद पडतील हे सांगता येत नाही अशी अवस्था असून बसला आरसे नाहीत, काचा तुटलेल्या, खुर्च्याही तुटलेल्या, बसमध्ये अस्वच्छता अशी दयनीय अवस्था या शहर बसची झाली आहे. एकही बस प्रवाशांसाठी योग्य नाही. तरी ठेकेदार संस्था मनमानी पद्धतीने ही सेवा राबवित असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेने केलेल्या करारानुसार या दिपाली ट्रान्सपोर्टकडून सेवा दिली जात नाही. अपुऱ्या बस गाड्या असून बसच्या फेऱ्या कमी आहे. परिणामी वेळेत बस मिळत नसल्याने पर्यायाने रिक्षांची चलती आहे. केवळ 15 बसेस या संस्थेने उपलब्ध केल्या असून त्याही जुनाट आहेत. या संस्थेकडून महापालिकेला रॉयल्टी देण्यात येते. प्रति महिना प्रतिबस 2001 रुपये याप्रमाणे रॉयल्टी देण्यात येत आहे. परंतू ही रॉयल्टी देखील ठेकेदार संस्था देत नाही. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून ही रॉयल्टी थकली आहे.

त्यात ही सेवा तोट्यात असल्याचे सांगून संस्थेने महापालिकेकडून अर्थसहाय्याची मागणी केली असून महापालिकेने देखील त्याला मान्यता दिली आहे. सुमारे 60 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत असून यावर्षी देखील तेवढीच तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात महापालिकेकडून याकडे सेवा म्हणून पाहिले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदार संस्था त्यांचा गैरफायदा घेत आहे. प्रवाशांच्या तिकिटातून संस्थेला कोट्यवधी रुपये मिळत असतांनाही तोटा दाखविण्यात येत आहे. याबाबत महापालिकेकडून कोणतेही लेखापरिक्षण होत नसल्याचे दिसत आहे. तरी महापालिका या संस्थेवर मेहरबान झाली आहे. ते अर्थसहाय्य देण्यावरून स्पष्ट होत आहे.

राजकीय हस्तक्षेपातून अर्थसहाय्य
शहर बससेवा दिपाली ट्रान्सपोर्टकडून राबविण्यात येत आहे. परंतु ही सेवा राबवितांना त्यात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे संस्था खरच तोट्यात ही सेवा चालवित आहे की नाही. यापेक्षा राजकीय वचन पाहिले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला तब्बल 60 लाख रुपये अर्थसहाय्य या शहर बसेसेवा करावे लागत आहे.