इस्लामाबाद – पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या अध्यादेशाला पाकिस्तानच्या संसदेने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्याविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची अनुमती दिली गेली पाहिजे, असे हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार जाधव यांना ही परवानगी देणारा अध्यादेश पाकिस्तान सरकारने काढला होता.

मे महिन्यात काढलेल्या या अध्यादेशाची मुदत 17 सप्टेंबर रोजी संपत होती. मात्र पाकिस्तानच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने सोमवारी आवाजी मतदानाने या अध्यादेशाला चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

कुलभूषण जाधव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवून पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल 2017 रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या निर्णयाचा निःपक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात फेरविचार करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला दिले आहेत.

या फेरविचारासाठी जाधव यांच्या बचावासाठी वकिलाची नियुक्‍ती करण्यात यावी, यासाठी पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार जाधव यांच्यासाठी वकिल नियुक्‍त करायला भारताला आणखी एक संधी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर वकील नेमण्या संदर्भात भारताकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नसल्याचे पाकिस्तान सरकारने म्हटले होते.