श्रीरामपूर, (शहर प्रतिनिधी) – श्रीरामपूर येथील बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव किशोर काळे यांच्या प्रकरणातील पणन मंत्री व सहायक निबंधकांनी दिलेले आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केले. तसेच काळे यांच्याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांचा अहवाल मान्य करून याबाबत संचालक मंडळापुढे म्हणणे सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मात्र, सचिवपदाचा कार्यभार प्रभारी सचिव साहेबराव वाबळे यांच्याकडेच राहील, असे स्पष्ट करताना काळे यांची पदावनती रद्द करून ते नाममात्र सचिव राहतील, असा आदेश दिल्याने काळे यांचे भवितव्य पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती आले आहे.

बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव काळे यांना पदावरून हटवल्यावर त्यांनी त्याला आव्हान दिले होते. त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यावर त्यांना हजर करून घ्यावे, असा आदेश विभागीय सहनिबंधक (नाशिक) यांच्यासह पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिला होता.

मात्र, या विरोधात बाजार समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय होवून पणन मंत्र्यांनी १५० दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश कायम ठेवला होता.

तोपर्यंत वाबळे हे प्रभारी सचिव म्हणून काम पाहतील असा निर्णय दिला होता. याप्रकरणी पणन मंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी होवून १ मार्चला त्यांनी काळे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याची प्रत इ -मेलद्वारे बाजार समितीकडे पोहोचण्याआधीच काळे सहाय्यक निबंधक संदिप रूद्राक्ष यांच्यासह दाखल झाले.

यावेळी वाबळे हे रजेवर असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीत पदभार देता येणार नाही, अशी भूमिका सभापती सुधीर नवले यांनी मांडली त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालायत दाखल असलेल्या याचिकेत मंत्र्यांच्या निर्णयानंतर पुन्हा दाद मागण्यात आली होती. याप्रकरणी आज (दि.७) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

यात पणनमंत्र्यांचा व सहायक निबंधकांचाही आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. काळे यांच्याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल मान्य करून काळे यांनी याबाबत संचालक मंडळापुढे म्हणणे सादर करावे. तसेच काळे यांची पदावनती रद्द करून त्यांचे सचिवपद कायम ठेवताना सचिव पदाचा कार्यभार मात्र प्रभारी सचिव वाबळे यांच्याकडेच राहील, काळे नाममात्र सचिव राहतील, असा आदेश दिल्याची माहिती विधिज्ञ अॅड. राहुल कर्पे यांनी दिली.