-मोहन गुरुस्वामी,
(केंद्रीय अर्थखात्याचे माजी सल्लागार)

जोपर्यंत शेती हा अधिक लाभ देणारा व्यवसाय बनत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना गरिबी आणि कर्जापासून मुक्‍तता मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन सुरू केलेल्या आंदोलनाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. या आंदोलनात मुख्यत्वे पंजाब आणि हरियणातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. गुरुग्राम येथील मारुती कार फॅक्‍टरीतील कामगारांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण करून देणारे हे आंदोलन आहे. या कंपनीतील कायमस्वरूपी कामगारांना आज देशभरात सर्वाधिक वेतन मिळते. दीर्घ काळापासून देशाचा स्वाभिमान आणि अन्नसुरक्षेचा आधार म्हणजेच हे शेतकरी होत. कधी काळी अमेरिकेतून येणाऱ्या गव्हाची प्रतीक्षा करणाऱ्या भारतापासून आज अन्नधान्याचे प्रचंड उत्पादन करणाऱ्या भारताच्या निर्मितीपर्यंतचा प्रवास अत्यंत विलक्षण आहे. 1951 मध्ये अन्नधान्ये आणि डाळींची प्रतिव्यक्‍ती प्रतिदिन उपलब्धता अनुक्रमे 334.7 आणि 60.7 ग्रॅम एवढी होती. आता हा आकडा अनुक्रमे 451.7 आणि 54.4 ग्रॅम एवढा आहे. 2001 मध्ये तर डाळींची उपलब्धता प्रतिव्यक्‍ती केवळ 29.1 ग्रॅम एवढीच होती.

यातून असे स्पष्ट होते की, आपल्या राष्ट्रीय खाद्य धोरणात अन्नधान्याच्या उत्पादनाला अधिक महत्त्व दिले जाते. किमान हमीभाव (एमएसपी) हाच या धोरणाचा मुख्य आधार राहिला आहे. अर्थात, एमएसपी धोरणांतर्गत 23 शेती उत्पादने सूचिबद्ध आहेत; परंतु व्यवहारात केवळ भात आणि गव्हालाच अधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. डाळवर्गीय पिके आणि तेलबिया या पिकांसाठी असा हमीभाव नेहमी दिला जात नाही. या शेतीमालाच्या व्यापारात भारतीय आयातदारांचा परदेशी विक्रेते आणि उत्पादकांशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित झाला आहे.

गहू आणि तांदूळ यांच्या व्यतिरिक्‍त अन्य धान्ये आणि कपाशीसाठी कोणताही हमीभाव दिला जात नाही. त्याविषयी केवळ बोलले जाते. एमएसपीच्या धोरणात आपल्या देशाच्या चुकीच्या खाद्य धोरणाचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते. या प्रणालीअंतर्गत सर्वांत अधिक भाव देऊन धान्य खरेदी केले जाते आणि ते सर्वांत कमी किमतीत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) विकले जाते. पीडीएस योजनेच्या अंतर्गत 80.9 कोटी भारतीय लाभार्थी आहेत. ही संख्या एकूण अनुमानित लोकसंख्येच्या 59 टक्‍के आहे. असे असतानाही 10 कोटींपेक्षा अधिक लोक लाभ मिळण्यास पात्र असूनसुद्धा या योजनेपासून वंचित आहेत.

एमएसपी मूल्य हा योग्य भाव मिळण्यासाठीचा शेवटचा पर्याय असायला हवा; परंतु तोच आपल्याकडे पहिला पर्याय ठरला आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, पंजाब आणि हरियाणा तसेच उत्तर तेलंगण आणि किनारी आंध्र प्रदेश अशा काही क्षेत्रांमध्ये अन्नधान्याचे अत्याधिक उत्पादन होऊ लागले आणि या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा एमएसपी योजनेअंतर्गत खरेदी केला जाऊ लागला. यावर्षी पंजाब आणि अन्य राज्यांमध्ये उत्पादन अधिक झाल्यामुळे ही समस्या आणखी वाढली. ज्या राज्यात अत्यंत कमी प्रमाणात भात खाल्ला जातो, त्या पंजाबात यावर्षी भाताचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 40 लाख मेट्रिक टनांनी वाढून 210 लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक होऊ शकते. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश आदी अनेक राज्यांमध्ये एमएसपी योजनेअंतर्गत होणारी खरेदी 23 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढली आहे. या भागात केंद्राने 18 डिसेंबरपर्यंत 411.05 लाख मेट्रिक टन भाताची खरेदी केली आहे.

देशभरात झालेल्या या खरेदीपैकी 49.33 टक्‍के म्हणजे 202.77 मेट्रिक टन भाताची खरेदी एकट्या पंजाबातून झालेली आहे. सरकारी गोदामांत अन्नधान्य ठेवण्यासाठी जागा नाही. पंजाबातील सुमारे 95 टक्‍के शेतकरी एमएसपी प्रणालीच्या कक्षेत येतात. त्यामुळेच पंजाबातील शेतकरी कुटुंबे सरासरीने देशातील सर्वांत सधन कुटुंबे आहेत. सर्वसाधारण भारतीय शेतकऱ्याचे वर्षाचे सरासरी उत्पन्न 77 हजार 124 रुपये आहे, तर पंजाबातील शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 2 लाख 16 हजार 708 रुपये इतके आहे. उत्पादकता आणि सिंचनाच्या सुविधा या व्यतिरिक्‍त पंजाब आणि हरियाणातील प्रतिकुटुंब जमिनीचा आकार अनुक्रमे 3.62 आणि 2.22 हेक्‍टर एवढा आहे, हे वास्तवसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. याउलट भारतातील सरासरी जमीनधारणा 1.08 हेक्‍टर एवढी आहे. देशातील 55 टक्‍के लोकसंख्या शेतीवर आधारित असली, तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) शेतीचा हिस्सा कमी होऊन अवघा 13 टक्‍के राहिला आहे आणि त्यात सातत्याने घटच होत आहे.

शेती लाभदायक व्हावी असे वाटत असल्यास दोन गोष्टी प्रामुख्याने होणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होणे आणि दुसरी म्हणजे, शेतमालाला चांगला भाव मिळणे. पहिले लक्ष्य गाठण्यासाठी औद्योगीकरण आणि आधुनिक क्षेत्रांचा विस्तार वेगाने व्हायला हवा तर दुसरा हेतू साध्य करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाच्या जंजाळातून शेती मुक्‍त करायला हवी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे भारतीय शेतीच्या परिस्थितीचे निदर्शक बनले आहे. लोकसंख्येपैकी 60 टक्‍के शेतकरी आहेत. परंतु आत्महत्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण अवघे 15.7 टक्‍के एवढे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कृषी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे 13 जण आत्महत्या करतात. हे प्रमाण औद्योगिक आणि श्रीमंत देशांच्या तुलनेत समान किंवा काहीसे कमी आहे. भारतात उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या गरीब राज्यांत आत्महत्येचा दर कमी आहे तर तुलनात्मकदृष्ट्या सधन असलेल्या गुजरात, पश्‍चिम बंगाल अशा राज्यांत हा दर अधिक आहे. शेतीत सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीचा बराचसा हिस्सा अनुदानांमध्ये खर्च होतो आणि त्यामुळे वृद्धीमध्ये मिळणारे योगदान अत्यल्प आहे.

या अनुदानांचा सर्वाधिक लाभ सधन शेतकऱ्यांना होतो. शेतीप्रश्‍नावर दीर्घकालीन तोडगा काढायचा असेल तर ही अनुदाने समाप्त करायला हवीत. सिंचनाचा विस्तार करण्याचीही गरज आहे. सध्या आपल्याकडे असलेल्या एकंदर शेतजमिनीपैकी अवघी 35 टक्‍के जमीनच सिंचित आहे. उत्पादनांचे मूल्य नियंत्रित करण्याचे सरकारी प्रयत्न समाप्त करून मुक्‍त बाजार व्यवस्थेच्या दिशेने आपल्याला जायला हवे. देशांतर्गत किमती स्थिर राखण्यासाठी अधिक दराने गहू आणि कापसाची आयात करण्याचे धोरण हे या हस्तक्षेपाचे उदाहरण आहे. जमिनीचा आकार कमी असणे हेही गरिबीचे मोठे कारण आहे. दोन एकरपेक्षाही कमी जमिनीची मालकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण देशात सुमारे 83 टक्‍के आहे. हे शेतकरी अल्पभूधारक किंवा छोटे शेतकरी मानले जातात. गेल्या पंचवीस वर्षांत सरकारकडून सिंचनाची कोणतीही नवी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. या कालावधीत अतिरिक्‍त सिंचनाची व्यवस्था खासगी कूपनलिकांच्या माध्यमातून झाली आहे. अशा परिस्थितीत व्यावसायिक पद्धतीने शेती करणे केवळ अशक्‍य आहे. शिवाय बहुतांश शेतकरी आजही पावसावर अवलंबून असल्यामुळे संकट वाढले आहे.