लोणी काळभोर : हडपसर ते यवत राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करुन उन्नत रस्ता बांधण्यासाठी लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील बाधित जमिनींच्या भू – संपादनाची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या शासकीय पथकाला स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. कोणतीही पूर्वकल्पना, योग्य माहिती आणि प्रशासकीय दस्तऐवजांच्या अनुपस्थितीत मोजणी प्रक्रिया करण्यास शेतकऱ्यांनी कडक शब्दांत हरकत घेतली. त्यामुळे मोजणी न करताच पथकाला अखेर रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागले असून जागेवरच तसा पंचनामा करण्यात आला.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संयुक्त मोजणी पथक व भूकरमापक बुधवार (दि. २३ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष जागेवर दाखल झाले होते. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्याला मोजणीची रीतसर नोटीस मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, यापूर्वी झालेल्या संपादनाची हद्द निश्चिती आणि आता नव्याने होणाऱ्या संपादनाचा कोणताही सविस्तर तपशील किंवा जुने, नवे रेकॉर्ड्स अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नव्हते. अधिकाऱ्यांच्या या कारभारावर संताप व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी मोजणीचे काम तात्काळ थांबवले.

याप्रकरणी लोणी काळभोर येथील सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीने व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांच्या हस्ते भू संपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे औपचारिक हरकत अर्ज दाखल केला आहे. याप्रसंगी बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर पुढील प्रश्न व मागण्या मांडल्या आहेत. पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाची मूळ हद्द नेमकी कोणती ते निश्चित सांगून भू-संपादनाचा तयार केलेला नकाशा शेतकऱ्यांना दाखवून समजावून सांगावा. प्रत्येक शेतजमिनीच्या गटातील नक्की किती अतिरिक्त जागा संपादित केली जाणार आहे, याचा स्पष्ट तपशील मिळावा.

बाधित जमिनीचा नक्की किती मोबदला मिळणार आणि तो कोणत्या कालावधीत दिला जाणार, याची लेखी माहिती द्यावी. प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष समोर बसवून, त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करून आणि सर्वांच्या संमतीनेच पुढील मोजणी प्रक्रिया करावी.

रेकॉर्ड नसताना मोजणी कशी ? – प्रशांत काळभोर

मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे जुन्या ‘सेंटर लाईन’ किंवा जुन्या भू संपादनाची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. प्रशासनाकडून अपुरी माहिती देऊन जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न होत आहे, आमच्या सर्व शंकांचे निरसन झाल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मोजणी होऊ देणार नाही. आमच्या सर्व शंकाचे निससन केल्यानंतरच आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करु अन्यथा नाही असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रशांत काळभोर यांनी दिला आहे.