नवी दिल्ली -लॉकडाऊनमुळे अडकल्याने होणारी तगमग आणि घरवापसीसाठीची लगबग आदींमुळे स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशात देशातील स्थलांतरित मजुरांची संख्या जवळपास 4 कोटी असल्याची माहिती शनिवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

करोना संकट, लॉकडाऊनबरोबरच स्थलांतरित मजुरांची ससेहोलपट हा मुद्दाही सध्या देशात चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहसचिव पुण्यसलीला श्रीवास्तव यांनी येथे पत्रकार परिषदेत स्थलांतरित मजुरांबाबतची आकडेवारी दिली. देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या घरवापसीची व्यवस्था करण्यात आली. त्यातून लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे 75 लाख मजूर त्यांच्या घरी पोहचले.

श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्यांतून 35 लाखांहून अधिक स्थलांतरित मजूर ईप्सित स्थळी पोहचले. तर सुमारे 40 लाख मजूर बसप्रवासाच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यांत दाखल झाले. स्थलांतरित मजुरांचा विषय संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून याआधीच सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या.

त्याअंतर्गत स्थलांतरित मजुरांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च करण्याची मुभा राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली. देशाच्या विविध भागांत उपजीविकेसाठी जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांमध्ये उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील रहिवाशांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.