सातारा, (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रामध्ये शिंदे समितीच्या वतीने मराठ्यांना ओबीसीचे देण्यात आलेले दाखले अनधिकृत आहेत. त्या अनधिकृत दाखल्यावरून त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना ओबीसी दाखले द्यावेत अशी मागणी करणारी अधि सूचना शासन दरबारी प्रलंबित आहे.

ती अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या समितीने बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यावर धरणे आंदोलन केले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष भरत लोकरे, मारुती जानकर, हनुमान गलांडे, आशिष जरग, प्रमोद क्षीरसागर, रामचंद्र बनवणे, जयसिंग कुंभार उपस्थित होते

या निवेदनात नमूद आहे की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ते दिले जावे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ५४ लाख मराठ्यांना ओबीसीचे दाखले देण्यात आलेले आहेत. मराठा कधीही आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नाही, असे कालेलकर मंडलाने राष्ट्रीय आयोगाकडे मत नोंदवले आहे.

ज्या शिंदे समितीच्या माध्यमातून मराठ्यांना ओबीसीचे दाखले देण्यात आले आहेत ते अनधिकृत आहेत. तसेच या दाखल्यांच्या आधारे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना दाखले मिळावेत अशी मागणी करणारी अधिसूचना शासन दरबारी प्रलंबित आहेत ती तात्काळ रद्द करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे

ओबीसी समाज ससाणे यांच्या पाठीशी
ओबीसी समाजाच्या वतीने प्रा. लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे वडीगोंधळी, ता. जालना एडवोकेट मंगेश ससाणे पुणे यांचे प्राणांतिक उपोषण सुरू आहेत.

महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहून आंदोलन करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसीवरील अन्याय तात्काळ थांबवावा व सगेसोयरे अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेने केली आहे.