महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या सुनावणीची पुढील तारीख आणखी महिनाभर पुढे गेली असल्याने आगामी कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा या सत्तासंघर्षावर चर्चा सुरू राहणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने महिन्याभरासाठी सुनावणी स्थगित करत असताना मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका वकिलाची जी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली आहे तो सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. या सर्व विषयांमध्ये मतदारांचे म्हणणेसुद्धा ऐकून घेणे महत्त्वाचे आहे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य करून तसेच हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली असल्याने आता या सर्व प्रकरणांमध्ये आणखीन एक पार्टी वाढली आहे आणि हा पक्ष मतदारांचा पक्ष असल्याने मतदारांचे म्हणणे निश्‍चितच महत्त्वाचे मानावे लागणार आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, खासदार मतदारांच्या मतावर जरी निवडून येत असले तरी नंतर निर्णय घेताना ते मतदारांचा कोणताही विचार करत नाहीत, हेच लोकशाहीतील वास्तव चित्र आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर या याचिकेला महत्त्व आहे. काही वर्षांपूर्वी मतदारांना “राइट टू रिकॉल’ द्यावा का, अशी सुद्धा चर्चा सुरू झाली होती. म्हणजे आपण ज्याला मतदान करून लोकसभेत किंवा विधानसभेत पाठवले आहे त्याने जर काम चांगले केले नाही तर त्याला लोकसभेतून किंवा विधानसभेतून परत बोलवण्याचा अधिकार मतदारांना मिळावा का, अशा प्रकारची चर्चा रंगली होती. हा विषय फारसा पुढे गेला नसला तरी सध्याच्या या याचिकेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा लोकशाही राजकारणातील मतदारांचे महत्त्व अधोरेखित होणार आहे. कोणतीही लोकशाही संपूर्णपणे मतदानाच्या प्रक्रियेवरच अवलंबून आहे.

देशातील कोट्यवधी मतदार निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मतदान करतात आणि आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला निवडून देतात. पण आपण ज्याला निवडून दिले आहे त्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या किंवा तो अन्य पक्षामध्ये गेला तर त्याबाबत मतदार काहीही करू शकत नाहीत. आपले राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून नागरिकाने मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली असली, तरी निवडणुकीनंतर मात्र निवडून आलेला उमेदवार आपली राजकीय कारकीर्द घडवण्यासाठीच या विजयाचा वापर करत असतो. निवडणुकीच्या राजकारणात विजयी झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराची आगामी रूपरेषा ठरलेली असते. आमदार झाल्यावर मंत्री कधी व्हायचं आणि कोणते मंत्रिपद मिळवायचं याबाबत त्याची भूमिका ठाम असते. या नियोजनाप्रमाणे यश मिळवण्यासाठी तडजोड करायला राजकीय नेते तयार असतात म्हणून निवडून आल्यानंतरसुद्धा आमदार आणि खासदारांच्या निष्ठा बदलतात आणि एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षामध्ये उड्या मारल्या जातात. पण प्रत्यक्षात मतदारांनी उमेदवाराला त्याचा पक्ष पाहून निवडून दिलेले असते. त्यामुळे आपण ज्या पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून या आमदाराला किंवा खासदाराला निवडून दिले आहे त्याने जर आपला पक्ष बदलला तर तो एक प्रकारचा मतदारांचा विश्‍वासघात आहे. एकेकाळी भारतीय राजकारणामध्ये अशा प्रकारचे उड्यांचे राजकारण खूपच प्रचलित होते; पण त्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे या राजकीय उड्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रणे बसली. तरी पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाटांचा वापर करूनही एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्याची प्रथा चालूच राहिली.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून बाहेर पडून आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याची ही सर्वात ताजी घटना मानावी लागेल. अर्थात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अडीच-पावणेतीन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभेची निवडणूक झाली होती तेव्हा भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्र निवडणूक लढवून मतदारांना मते मागितली होती आणि मतदारांनी तेव्हा युतीला मतदान करून राज्यात त्यांना स्पष्ट बहुमत दिले होते. पण भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेदामुळे युतीचे सरकार अस्तित्वात येऊ शकले नाही आणि उद्धव ठाकरे यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. म्हणजे निवडणूकपूर्व युती तोडून महाविकास आघाडीचा प्रयोग केला होता. बिहारमध्येही सध्या ज्या प्रकारे नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर सरकार स्थापन केले आहे ही गोष्टही मतदारांनी लक्षात घेण्यासारखीच आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वात जास्त जागा जिंकलेला पक्ष सत्तेवर येऊ शकत नाही आणि काही छोटे छोटे पक्ष एकत्र येऊन सत्तेवर येतात ही गोष्टसुद्धा अनेक मतदारांना पसंत पडतेच असे नाही.

अग्रलेख : पर्यटन उद्योगाकडे दुर्लक्ष

भारतीय लोकशाहीने मान्य केलेल्या सर्व तत्त्वांचा वापर करून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात असल्याने काही करता येत नाही. “ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली भाजप देशातील विविध राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे आपले सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतो ती गोष्टसुद्धा या ठिकाणी लक्षात घ्यावी लागेल. मध्य प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार सत्तारूढ असतानाही पक्षात फूट पाडून तेथील सरकार बाजूला करून भाजपाने तिथे स्वतःचे सरकार स्थापन केले होते. निवडणूक राजकारणामध्ये मतदारांनी एखादा विशिष्ट कौल दिलेला असतो त्या कौलाचा आदर करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांनी करायला हवे. मतदानाची प्रक्रिया पार पडली की मतदाराकडे दुर्लक्ष करण्याचीच राजकीय पक्षांची भूमिका असल्याने नवीन निर्णय घेताना परत एकदा मतदारांना कोणीही काही विचारत नाही. अनेक राजकीय नेते दुसऱ्या पक्षात जात असताना “कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार’ अशा प्रकारची मखलाशी करत असतात. त्याला निवडून देणारा प्रत्येक मतदार हा त्याचा कार्यकर्ता असतोच असे नाही.

निवडणुकीपूर्वीच मतदारांची हांजी हांजी करून आपल्यालाच मतदान करावे म्हणून विनंती करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराने नंतरही निर्णय घेताना मतदारांचे मत लक्षात घ्यायला हवे, ही एक महत्त्वाची गोष्ट या याचिकेच्या निमित्ताने देशासमोर येणार आहे. भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये निवडणूक प्रक्रियेचा मतदार हाच कणा असून मतदाराच्या मताचा आदर निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतरही होणे गरजेचे आहे. हा विषय या निमित्ताने आगामी कालावधीमध्ये चर्चेत राहणार आहे.