गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात येऊ पाहणारे अनेक उद्योग गुजरातसारख्या राज्यात स्थलांतरित झाल्याने वादविवाद सुरू आहेत. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून अशा प्रकारचे उद्योग स्थलांतर होण्याच्या घटना जास्त घडत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत असली, तरी अशा उद्योग स्थलांतराला सर्वच सरकारे जबाबदार असतात हे वास्तव आहे. 

एकीकडे बाहेरचे कुठले तरी उद्योग महाराष्ट्रात येण्याऐवजी दुसऱ्या कुठल्या राज्यात गेले म्हणून आरडाओरडा करतानाच महाराष्ट्राचा जो सर्वात सशक्‍त असा पर्यटन उद्योगाचा मुद्दा आहे त्याकडे सरकार कधी लक्ष देणार, हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी महाबळेश्‍वर येथे सातारा जिल्ह्याच्या पर्यटनाबाबत एक बैठक घेऊन सातारा जिल्ह्यातील इतरही “क’ दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित करण्याबाबत काही सूचना दिल्या. सातारा जिल्हा हा मुख्यमंत्र्यांचा स्वतःचा जिल्हा असल्यामुळे त्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असले, तरी मुख्यमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातीलच पर्यटनाचे पोटेन्शिअल लक्षात घेऊन आगामी कालावधीमध्ये निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर विचार करता महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असले तरी पर्यटनाच्या बाबतीत या राज्याचा कितवा क्रमांक आहे हा संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे गोवा, केरळ, ओडिशा आणि ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये यांनी आपला पर्यटन उद्योग विकसित केला आहे त्या प्रमाणात महाराष्ट्राने पर्यटन उद्योगाकडे लक्ष दिलेले नाही, हेसुद्धा लक्षात घेण्याची गरज आहे.

भारताबाहेरील पर्यटकांचा विचार केला तरी भारतातील पर्यटन म्हणजे त्यांच्यासाठी गोव्याचे किंवा केरळचे पर्यटन असते हेसुद्धा या ठिकाणी विसरून चालणार नाही. जेवढ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील पर्यटक देशाच्या इतर भागांत फिरायला जातात तेवढ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात देशाच्या इतर राज्यांतील पर्यटक येतात का, याचाही या निमित्ताने शोध घ्यावा लागणार आहे. जगाच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक गोव्याची किनारपट्टी अनुभवण्यासाठी जातात; पण महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग या ठिकाणी जे पर्यटक येतात ते बहुदा फक्‍त महाराष्ट्रातीलच असतात. जेवढ्या प्रमाणात देशाच्या कानाकोपऱ्यातील पर्यटक गोव्याला किंवा केरळला भेट देतात तेवढ्या प्रमाणात ते महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेट देत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मोठी किनारपट्टी लाभली आहे; पण जागतिक किंवा राष्ट्रीय पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून या किनारपट्टी पर्यटनाचा लाभ महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेतून खूपच कमी झाला आहे. केवळ किनारपट्टी पर्यटन नव्हे तर महाराष्ट्रात इतरही अनेक पर्यटनस्थळे आहेत.

सह्याद्रीच्या डोंगररांगा हे तर जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर झालेले पर्यटन केंद्र आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक किल्ले, ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. धार्मिक स्थळेही आहेत. पण जेवढ्या प्रमाणात राजस्थान, गुजरात किंवा मध्य प्रदेशातील किल्ले आणि ऐतिहासिक ठिकाणांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भेट देतात तेवढ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील किल्ल्यांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक पसंती देत नाहीत. महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या अशा विपुल संधी उपलब्ध असूनही हे पर्यटन बहुतांशी फक्‍त महाराष्ट्रातील लोकांसाठी मर्यादित राहिल्याने पर्यटन उद्योग पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेला नाही, हे वास्तव सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारायला हवे.

जोपर्यंत महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या किती संधी उपलब्ध आहेत याची जाहिरात देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यातही केली जात नाही तोपर्यंत याची माहिती कोणालाच होणार नाही. आज जर जागतिक स्तरावरील पर्यटकाला भारतातील पर्यटन म्हणजे गोवा किंवा केरळचे पर्यटन वाटत असेल तर त्यात त्या पर्यटकांची चूक नाही. सिंधुदुर्गपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गोव्यामध्ये लाखो परदेशी पर्यटक येतात; पण त्यापैकी खूपच कमी म्हणजे अगदी नगण्य पर्यटक सिंधुदुर्गपर्यंत पोहोचतात, हा फरक या निमित्ताने लक्षात घेण्याची गरज आहे.

गोवा, ओडिशा, केरळ, राजस्थान किंवा भारतातील ईशान्येकडील राज्यांनी ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांमध्ये जाणीवपूर्वक पर्यटनाचा उद्योग विकसित केला आहे त्याच प्रकारचे प्रयत्न आगामी कालावधीमध्ये महाराष्ट्र सरकारनेही करण्याची गरज आहे. अनेक पर्यटक महाराष्ट्रात येण्याऐवजी शेजारच्याच गुजरात, गोवा किंवा आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये जात आहेत ही बाबही गांभीर्यानेच घेण्याची गरज आहे. राज्याचा पर्यटन विकास विभाग असो किंवा राज्यात पर्यटन विकसित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आलेले पर्यटन विकास महामंडळ असो त्यांनी आगामी कालावधीमध्ये जर विशेष प्रयत्न केले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील पर्यटनाचा उद्योगही विस्कळीत होण्याचा धोका लक्षात घ्यावा लागेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावरही लोकांच्या पर्यटनाच्या संकल्पना बदलत चालल्या आहेत. किनारपट्टी पर्यटन किंवा धार्मिक पर्यटनाबरोबरच साहसी पर्यटनाकडेही लोकांचा कल वाढत चालला आहे.

साहसी पर्यटन किंवा जंगल सफारीच्या निमित्ताने लोक नवनवीन पर्यटनाच्या संधी शोधत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये हे सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा या किल्ल्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकांचा ओघ वाढला आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक ट्रेकिंगच्या निमित्ताने या किल्ल्याला भेट देत आहेत. अशाच प्रकारे राज्यातील इतरही संधी शोधण्याची गरज आहे.

राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षाही जे महाराष्ट्रातील आहे ते जपण्याचे प्रयत्न कधी केले जाणार आहेत, या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वांनाच द्यावे लागेल. जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर पर्यटनाचे एक हॉट आणि फेव्हरेट डेस्टिनेशन म्हणून महाराष्ट्राचे नाव पर्यटनाच्या नकाशावर यावे यासाठी आगामी कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील पर्यटकांची संख्या आणखी कमी होऊन जर गोवा, केरळ, ओडिशा या राज्यांमध्ये ही संख्या वाढली तर त्याबाबत दोष कोणाला देणार याचाही विचार आता सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी करण्याची गरज आहे. पर्यटन हासुद्धा एक उद्योग आहे आणि तो वाढविण्यासाठी सर्वांनाच प्रयत्न करावे लागतील, हे वास्तव या निमित्ताने निश्‍चित अधोरेखित होत आहे.