-वंदना बर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विडा 2016 सालीच उचलला होता. तसेच 2022 सालीच संसदेची नवीन इमारत देशाला समर्पित करायची आहे, ही भीष्मप्रतिज्ञा त्यांनी 2019 साली केली. हे दोन्ही लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारकडून होत असलेले प्रयत्न किती प्रभावी आहे? याचा विचार लोकांना करायचा आहे!

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चिघळलेला संघर्ष, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचं केलेलं भूमिपूजन आणि भाजपाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्यावर पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या हल्ल्यामुळे तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडण्याचं काम केलं आहे. अर्थातच, देशाचं राजकारण आणखी तापण्याची ही चिन्हे होत!

एकशे तीस कोटी जनतेचं पोट भरणारा बळीराजा कृषी कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन केले. कॉंग्रेस पक्षानं यावर जोरदार टीका केली आहे. यात किंचितही दुमत नाही की, संसदेची विद्यमान इमारतीची जागा अपुरी पडत आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा सांगायचा म्हणजे, इंग्रजांनी बांधलेली ही वास्तू आजही ठणठणीत आणि देखणी आहे. अगदी या वास्तूत काहीही दोष काढता येणार नाही अशी आहे. मात्र, भारताची लोकसंख्या आणि खासदारांची वाढती संख्या लक्षात घेता या वास्तूची जागा अपुरी पडते आहे, एवढाच काय तो उणे मुद्दा.

जगभरातील संसदेची वास्तू आणि तेथील खासदारांच्या संख्येचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की भारतात खासदारांची संख्या खूप कमी आहे. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या आकडेवारीनुसार चीनची लोकसंख्या 1 अब्ज 44 कोटी तर भारताची लोकसंख्या 1 अब्ज 38 कोटी एवढी आहे. मात्र, दोन्ही देशांतील खासदारांच्या संख्येत खूप मोठा फरक आहे. चीनच्या संसदेत 2 हजार 980 खासदार आहेत, तर भारतात लोकसभा आणि राज्यसभेचे मिळून 790 खासदार आहेत. चीनमध्ये 4 लाख 55 हजार नागरिकांमागे एक खासदार आहे, तर भारतात 15 लाख 65 हजार नागरिकांमागे एक खासदार आहे.

एकट्या ब्रिटनमध्ये दोन्ही सभागृहातील खासदारांची संख्या 1 हजार 443 एवढी आहे. अर्थात, भारताच्या लोकसंख्येनुसार खासदारांची जी संख्या असायला हवी होती तशी अजिबात नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सरकारच्या “सेंट्रल विस्टा’ प्रकल्पाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अर्थात, नवीन संसदेच्या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा हा सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिल्यामुळे संपन्न झाला आहे. सरकार फक्‍त भूमिपूजन करीत आहे. कोणतीही इमारत पाडली जाणार नाही किंवा बांधकाम सुरू केलं जाणार नाही, अशी सरकारने हमी दिल्यामुळे न्यायालयाने परवानगी दिली, हे येथे उल्लेखनीय.

2022 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहे. अशा या ऐतिहासिक प्रसंगी संसदेची नवीन इमारत देशाला समर्पित करावी, अशी नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. सध्या जे शेतकरी सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्याविरुद्ध छातीला माती लावून आंदोलन करीत आहेत; त्यांचं उत्पन्न सुद्धा 2022 पर्यंत पंतप्रधान दुप्पट करणार आहेत. दोन्ही लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उचलले जात असलेले कोणते पाऊल किती प्रभावी आहे? याचा विचार लोकांनी करायचा आहे.

दरम्यान, संसदेच्या नवीन इमारतीची निर्मिती भारतीयांकडून केली जाणार आहे. ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे आणि आत्मनिर्भर भारताचं मोठं उदाहरण आहे, असं मत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्‍त केलं आहे. नवीन इमारत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग आहे. तब्बल 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करून इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनपर्यंत हा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प उभारला जात आहे. नवीन संसद त्रिकोणी आकाराची असेल. आताची इमारत ही गोलाकार आहे. संसद भवनातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यामागच्या जागेत नवीन संसद साकारली जाईल. 65 हजार चौरस मीटरवर ही इमारत उभारण्यात येईल. जुनी संसद आहे तशीच ठेवली जाणार आहे. जुन्या संसदेचा वापर भविष्यात कशासाठी करायचा? यासाठी वेगळी समिती नेमली जाणार आहे. 2026 मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे आहे. अशात, दोन्ही सभागृहातील खासदारांची संख्या वाढणार आहे.

आता संसद टीव्ही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात बरंच काही बदलत चाललं आहे. संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाचं प्रक्षेपण लोकसभा आणि राज्यसभा टीव्हीवरून केलं जातं. परंतु, आता सरकार या दोन्ही टीव्हीचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा टीव्हीचं नाव बदलून “संसद टीव्ही’ केलं जाऊ शकतं. अधिवेशनाच्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण वेगवेगळं केलं जाईल. यानंतर संसद टीव्हीवर एकच कार्यक्रम प्रसारित केला जाईल. सध्या दोन्ही टीव्हीवर वेगवेगळे कार्यक्रम दाखविले जातात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रसार भारतीचे चेअरमन सूर्यप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने या संदर्भातील एक अहवाल नुकताच सरकारच्या स्वाधीन केला आहे. या कमेटीनुसार, दोन्ही टीव्हीवर समान कंटेट प्रसारित केलं तर संसाधन आणि खर्चात कमी होईल. या समितीने राज्यसभा टीव्हीला आपलं कार्यालय तातडीने लोकसभा टीव्हीच्या कार्यालयात हलविण्यास सांगितले आहे. राज्यसभा टीव्हीचं कार्यालय आणि स्टुडिओ तालकटोरा ऍनेक्‍सीमध्ये आहे. यासाठी राज्यसभा टीव्हीला कोट्यवधी रूपयाचं भाडं द्यावं लागतं.

याउलट, लोकसभा टीव्हीचं कार्यालय संसद भवन आणि महादेव रोडवरील एका बंगल्यातून चालते. 2006 पासून लोकसभा टीव्ही सुरू झाली. लोकसभेचे अध्यक्ष याचे प्रमुख असतात. येथील बहुतांश कार्यक्रम हिंदीतून प्रसारित होतात. राज्यसभा टीव्हीचे प्रसारण 2011 पासून सुरू झाले. राज्यसभेचे सभापती याचे प्रमुख असतात आणि यावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम इंग्रजी असतात.