मार्क्‍सवादी कम्युनिष्ट पक्षाकडून निषेध

चिखली – कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांची मुस्कटदाबी नवीन कामगार कायद्याने केली आहे. कंपनी कामगारांना आपल्या हक्‍काबाबत कंपनी अस्थापनाविरोधात आवाज उठविता येणार नाही. त्यामुळे नवीन कामगार कायदा हा कामगारांच्या मुळावर आला आहे अशी भावना माकपने व्यक्‍त केली आहे. या कायद्याने कंपन्या कामगारांचे शोषण करण्यास मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे ह्या कायद्याचा माकपकडून निषेध करण्यात आला आहे.

नवीन कायद्यानुसार 300 कामगार असलेल्या आस्थापनामध्ये कामगारांना कोणतेही संविधानिक अधिकार राहणार नाहीत. पिंपरी चिंचवड, पुणे औद्योगिक क्षेत्रातील लक्षावधी कामगार नव्या पिळवणुकीचे बळी ठरणार आहेत. भारतातील कोट्यवधी कंत्राटी कामगार 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करतात. किमान वेतन, महागाई भत्ता, बोनस, आरोग्य विमा इत्यादी सर्व हक्कांना तिलांजली देण्यात आली आहे.

किमान वेतन 21000 हजार रुपये द्या, कामाचे आठ तास करा, कामाच्या ठिकाणी जाण्यायेण्याची व्यवस्था, आरोग्य विमा इ. हक्कासाठी आणि तक्रारीसाठी कामगारांनी कुठे जावे? हा सर्वांत मोठा प्रश्‍न असल्याने हा कायदा कामगारांच्या मुळावरच आला आहे.

कामगारांना संघटना स्वातंत्र्य नसल्याने संघटित मालक वर्ग या कायद्यामुळे सुरक्षित राहील, त्याला सरकारच्या कारवाईचे भय राहणार नाही. अशी भीती मार्क्‍सवादी कम्युनिष्ट पक्षाच्या बैठकीत व्यक्‍त करण्यात आली आहे.

यावेळी गणेश दराडे, सतीश नायर, अपर्णा दराडे, क्रांतिकुमार कडुलकर, बाळासाहेब घस्ते, सुकुमार पोन्नपन, किसन शेवते, शेहनाज शेख यांनी कामगारांचे हक्‍क हिरावून घेणाऱ्या कायद्याचा निषेध व्यक्‍त केला आहे.