पुणे : नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यामध्ये खासगी शैक्षणिक संस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार असून त्यांनी या धोरणाच्या माध्यमातून चारित्र्यसंपन्न समाजाच्या निर्मितीमध्ये सहभाग नोंदवावा. शैक्षणिक धोरणानुसार समग्र, व्यवसायाभिमुख, कौशल्याधिष्ठीत, दिशादर्शक आणि मानवनिर्माण करणारे शिक्षण उपलब्ध करुन दिले जावे, असे मत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केले.

एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडियाच्यावतीने हयात रिजेन्सी येथे ‘एनईपी 2020 : प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी क्षेत्राची भूमिका’ या विषयावर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या शुभारंभाप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष प्रा. अनिल सहस्त्रबुद्धे, ‘इपीएसआय’चे अध्यक्ष तथा वेल्लूर येथील व्हीआयटी विद्यापीठाचे संस्थापक व कुलपती डॉ. जी. विश्वनाथन, बंगलोर येथील एम. एस. रमय्या ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉ. एम. आर. जयराम, ग्रेटर नोएडा येथील बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. एच. चतुर्वेदी, एमआयटीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मंगेश कराड, कोईम्बतूर येथील श्री कृष्णा इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षा एस. मलारवेझी आदींसह शैक्षणिक क्षेत्रातील नामवंत उपस्थित होते.

राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, खासगी क्षेत्रातील विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला सर्व स्तरापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करावे. इंग्रजी भाषासोबतच स्थानिक भाषांमधून सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकवले जावे. शिक्षणाचा समग्र दृष्टीकोन असावा. रोजागाराभिमुख शिक्षणास उद्योजक तयार करणारे शिक्षण द्यावे. ‘लोकल टू ग्लोबल’ शिक्षण पद्धती असावी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य अशा राष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रा. सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी क्षेत्र आणि सरकार यांच्या समन्वयातून काम होत आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास आणि त्यांना विविध विद्याशाखेतून शिक्षण घेता यावे यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे आहे.

डॉ. विश्वनाथ म्हणाले, ईपीएसआय ही संस्था गुणवतापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. जागतिक स्तरावरील शिक्षण भारतात उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थेचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. कराड म्हणाले, की बदलत्या जगानुसार भारतातील शिक्षण पद्धती बदलली पाहिजे. नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांना जगातिक स्तरावरील शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रसार व प्रचारासाठी विविध अंगांनी चर्चा होणे आवश्यक आहे.