नवी दिल्ली  – लवकरच पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होणारी भांडवली गुंतवणूक वाढत राहण्याची गरज आहे. करक्षेत्रात बर्‍याच सुधारणा झाल्या असल्या तरी अजूनही काही सुधारणांना वाव आहे असे भारतीय उद्योग महासंघाने म्हटले आहे.

महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय महसूल सचिव संजीव मल्होेत्रा यांची भेट घेऊन या अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा केली. आगामी वर्षात सरलेल्या वर्षाच्या तुलनेत भांडवली गुंतवणूक 25 टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे. ग्रामीण, कृषी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. एक फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणे अपेक्षित आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी नंतर सांगितले की, गेल्या दशकात विकसित देशासह इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. मात्र भारत सरकारने या कालावधीत वायफळ खर्च टाळत योग्य प्रकारे खर्च केला. पायाभूत सुविधा वाढविण्यास पुढाकार घ्यायला घेतला. आगामी काळातही अशाच प्रकारची संतुलित भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्यात विकासदर आठ टक्क्यांच्या जवळपास राहण्यास मदत होईल.

विकास दर वाढत असतानाच तो सर्वसामावेशक असावा. पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टिकोनातूनही अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गेल्या दहा वर्षात करोना आणि इतर कारणामुळे जागतिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. सध्या जगात दोन युद्ध चालू आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीत मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. शहरातील मागणी वाढविण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय योजना करण्याची गरज आहे.

कर सुधारणा बाबत महासंघाने म्हटले आहे की कर भरणा अधिक सोपा आणि सुटसुटीत होण्याची गरज आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत राहण्याची गरज आहे. कर भरताना नागरिकांचा कमीत कमी वेळ वाया जाईल यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यामुळे कर भरणार्‍यांची संख्या वाढत आहे आणि आगामी काळात ती वाढत राहिल.