नवी दिल्ली  – करोनापासून केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करत आहे. यामुळे विकासदर वाढत आहे. केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राला पुढाकार घेऊन गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे. मात्र मागणी नसल्यामुळे खासगी क्षेत्राकडून अजूनही पुरेशी गुंतवणूक होत नाही. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना देणे कायम ठेवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये भांडवली गुंतवणूक आणखी वाढविण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

करोनानंतर सादर झालेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भांडवली गुंतवणूक वाढविली आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून भारताचा विकास दर जगात सर्वात जास्त म्हणजे सात टक्क्यावर आहे. मात्र यात खासगी क्षेत्राचे योगदान तुलनेने कमी असल्याचे दिसून येते.

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. 2020 -21 मध्ये ही रक्कम 4.39 लाख कोटी रुपये होती. तर 2021- 22 मध्ये ही रक्कम 35 टक्क्यांनी वाढवून 5.54 लाख कोटी रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतरही केंद्र सरकारने 2022-23 मध्ये 7.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केली होती. त्यामुळे रोजगार निर्मिती बरोबरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. इक्रा या संस्थेने सुचित केले आहे की, आगामी अर्थसंकलंबांमध्ये केंद्र सरकार भांडवली गुंतवणुकीत आणखी वाढ करून 10.2 लाख कोटी रुपये करण्याची शक्यता आहे.

खासजगी गुंतवणूकीची गरज
भारतामध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात प्रचंड तूट आहे. भारताला जर विकसित देश व्हायचे असेल तर ही तूट शक्य तितक्या लवकर भरून निघणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र सरकार गेल्या दहा वर्षापासून प्रयत्न करीत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नाला मर्यादा आहेत. जोपर्यंत खासगी क्षेत्र या क्षेत्रात पूर्ण ताकतीने उतरत नाही, तोपर्यंत भारतातील पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या होणार नाहीत. याची सरकारला जाणीव आहे. मात्र मागणीचा अभाव असल्यामुळे खासगी क्षेत्र इच्छा असूनही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवत नसल्याचे दिसून येत आहे.