स्थायी समिती अध्यक्षांच्या भूमिकेमुळे पेच

पुणे – जम्बो हॉस्पिटलसाठी महापालिका “कॉन्ट्रिब्युशन’ देईल, अशी ग्वाही एका बाजूला महापौर देत असताना स्थायी समिती अध्यक्षांनी मात्र यासाठी स्थायी समिती पैसे देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आधीच महापालिकेने यावर बरेच पैसे खर्च केले असून, आता पुढील सगळा खर्च राज्यसरकारने उचलावा, असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांचे म्हणणे आहे.

शहरात जम्बो आयसोलेशन हॉस्पिटल बनवण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या खर्चातील 25 टक्के खर्च महापालिकेने द्यावा, असा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा घेण्यात आला. त्याला महापौरांनी मान्यताही दिली आहे; परंतु रासने यांनी मात्र त्याला नकार दिला आहे. राज्यसरकारने हे पैसे द्यावेत, असे रासने यांनी सांगितले. यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. त्याला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यासाठी आणखी लागणारी यंत्रणा लक्षात घेऊन तीन जम्बो आयसोलेशन सेंटर्स उभे करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. या तीन सेंटर्समध्ये ऑक्‍सिजन आणि आयसीयू बेड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी एकूण 300 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यातील 50 टक्के रक्‍कम राज्य सरकार, 25 टक्के पुणे महापालिका, 12.5 टक्के पिंपरी-चिंचवड आणि 12.5 टक्के निधी पीएमआरडीए ने द्यावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्या बैठकीत महापौरांनी हा निधी नाकारला नाही. परंतु, महापालिकेला आर्थिक सहकार्य करा, असे त्यांनी सांगितले. या सेंटरसाठी सर्वतोपरी मदत करू असेही महापौरांनी सांगितले.

गेले साडेचार महिने पुणे महापालिकेने 250 कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च केले आहेत. महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, जम्बो हॉस्पिटलसाठी 25 टक्के निधी देणे महापालिकेला अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलचा खर्च राज्य सरकारनेच करावा. महापालिका यासाठी कोणतीच आर्थिक मदत देऊ शकत नाही.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, महापालिका स्थायी समिती