पारदर्शकता येणार : “सिंगल टेंडर’ यापुढे तत्काळ रद्द होणार

---

एका निविदेला आता मुदतवाढ नाही : सौरभ राव यांचा जाता-जाता निर्णय

पुणे – महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेतही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर मोठे बदल करण्यात आले आहेत. त्यात, प्रामुख्याने एक निविदा (सिंगल) टेंडरसाठी मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया रद्द केली असून पुढे अशा निविदा तत्काळ रद्द केल्या जाणार आहेत. निविदांमध्ये स्पर्धा न झाल्याच्या नावाखाली दोन निविदा पात्र असतानाही त्या रद्द न करता केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार उघडण्यात येणार आहेत.

सौरभ राव यांनी आयुक्‍तपदाचा पदभार सोडण्याच्या शेवटच्या दिवशी हे आदेश काढले. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांनाच काम मिळवून देण्यासाठी धडपड करणाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळणार आहेत. तर, 2011 मध्ये तत्कालिन आयुक्‍तांनी निविदांबाबत आदेश काढले होते. हे आदेशच राव यांनी जात जाता रद्द केले आहेत.

महापालिकेकडून शहरातील विकसकामांसाठी निविदा प्रक्रिया निश्‍चित आहे. मात्र, 2011 मध्ये विकासकामे लवकर मार्गी लागावीत, तसेच निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, यासाठी एक निविदा आल्यास मुदतवाढ द्यायची, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, याचा गैरफायदा घेत विकासकामांच्या निविदांच्या अटी आणि शर्ती निश्‍चित करताना, एक ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवूनच निविदा मागवल्या जात होत्या. त्यामुळे अनेकदा एकच ठेकेदार संबंधित कामासाठी पात्र ठरत. त्यामुळे विकासकाम रखडत असल्याचे तसेच कामाची गरज असल्याचे दाखवत ठेकेदारांना कामे मिळवून दिली जायची.

तशाच पद्धतीने दोन पात्र निविदांबाबतही गोंधळ घालण्यात आला होता. दोनच ठेकेदार कामासाठी पात्र झाल्यास, निविदांमध्ये स्पर्धा झाली नसल्याचे दाखवत मुदतवाढ दिली जात होती. मात्र, हा नियम नियमास अनुसरून नव्हता. परिणामी, काही ठराविक ठेकेदारांनाच पालिकेची कामे मिळत असत.

आता एक निविदा आल्यास आणि “अ’ पाकिटात पात्र ठरल्यास त्याचे “ब’ पाकीट न उघडताच तातडीने निविदा रद्द करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मुदतवाढ न देता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी, मूळ निविदा प्रक्रियेत कोणतेही बदल करू नयेत. मात्र, त्यानंतरही एक निविदा आल्यास प्रचलित कार्यपद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राव यांनी काढले आहेत. एकच निविदा येत असल्यास त्या निविदांच्या अटी व शर्तीचा अभ्यास करून दरविषयक खात्री करून सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खर्चात कोणतीही वाढ होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन पुन्हा निविदा मागवाव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे.