नवी दिल्ली – आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अर्थ मंत्रालयात वेगाने चालू आहे. उद्योग आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटनांकडून अर्थमंत्रालयाने यासंदर्भात सूचना मागिविल्या आहेत.

कर प्रणाली कशी असावी, करांचे दर कसे असावेत, करदात्यांची संख्या कशी वाढवता येईल या संदर्भात उद्योगांनी आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी आपल्या प्रतिक्रिया अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे. आपल्या सूचनांच्या समर्थनासाठी आवश्‍यक माहिती, आकडेवारी सादर करावी. या सूचनांमुळे उद्योग क्षेत्रावर, अर्थव्यवस्थेवर काय सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल याची माहिती द्यावी. म्हणजे या सूचनांचा अर्थसंकल्प तयार करताना उपयोग होऊ शकेल असे सांगण्यात आले आहे.

पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार असून मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. या अगोदर करोनापूर्वी भारताचा विकासदर आठ टक्के होता. आगामी वर्षात तो पुन्हा आठ टक्के करण्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात विविध उपाय योजना केल्या जाण्याची शक्‍यता आहे.

मागणी वाढण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. कराचे दर सुटसुटीत असावेत. यावरील अधिभार काढून टाकले जावेत अशी मागणी उद्योजकांच्या संघटनांनी वेळोवेळी केली आहे. या विषयावर या अर्थसंकल्पात गंभीर चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.