पुणे : राज्यातील कृषी पणन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि अत्याधुनिक करण्याच्या दिशेने शासन पुढे जात आहेत.पणन मंडळाने शेतमाल मूल्यवर्धानासाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्मितीवर भर द्यावा त्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यासाठी नियोजन करावे. नवीन गोदामांची उभारणी, कोल्ड स्टोरेजची निर्मिती, निर्यात सुविधा केंद्रांचे अत्याधुनिकीकरण, तसेच शेतमालाची गुणवत्ता टिकवून निर्यातीला चालना देण्यासाठी विकिरण प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरण व क्षमता वाढविण्यावर भर द्यावा. येणाऱ्या काळात पणन क्षमता दुप्पट करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जलद गतीने कार्यवाही करावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केल्या.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन केल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा अधिक चांगला दर मिळेल. यासाठी गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्रे आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. शेतमालाचे योग्य व्यवस्थापन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन , साठवणूक क्षमता,शीतगृहे निर्मितीवर अधिक भर देऊन शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळवून देणारी सक्षम व्यवस्था उभी करावी, असे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

कृषी पदवीधर तरुणांना निर्यात प्रशिक्षण देणार

राज्यातील कृषी पदवीधर तरुणांना कृषीमाल निर्यातीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठे व कृषी महाविद्यालये यांच्याशी समन्वय साधून जास्तीत जात कृषी पदवी धारकांना निर्यात प्रशिक्षण देण्यात यावे,अशी सूचना केली. यामुळे निर्यात क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यासोबतच राज्याच्या कृषी निर्यातीला चालना मिळेल. आतापर्यंत ३,६०० प्रशिक्षणार्थींना कृषी माल निर्यातीचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, भविष्यात हा कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवून कृषी पदवीधर तरुणांना निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पणन सुविधा आणि व्यवस्था बळकट करण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना गती द्यावी. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची जलद गतीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मॅग्नेट योजनेअंतर्गत गोदाम निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध होणार असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) अंतर्गतही निधी मिळणार आहे. याशिवाय जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यासाठी आणखी एक योजना केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. गोदामांची उभारणी करताना केवळ बांधकामावर भर न देता साठवणुकीची गरज, त्यांचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र व सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचा मॉडेल मार्केटच्या धर्तीवर विकास करण्यासाठी नियोजन करावे. बाजारपेठांमधील गोदामे, साठवणूक सुविधा आणि अन्य पायाभूत सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन क्षमता दुप्पट करण्याचे नियोजन करावे. उपलब्ध योजनांमधील निधीचा योग्य समन्वय साधून एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे येथे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या संचालकांची बैठक झाली. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाचे सभापती अंकुश अहिरे, संचालक संजय काजळे, संचालक तुळशीदास रावराणे, दोंडाईचा बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक शिरीश कुलकर्णी, डॉ.अमोल यादव, यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील बाजार समित्यांचा “मॉडेल मार्केटच्या” धर्तीवर विकास करण्यासाठी नियोजन करावे. पणन मंडळाने शेतमालाची मूल्यसाखळी बळकट करण्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा. यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्याचे नियोजन करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी आणि वेगवान अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करावा, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

दापचरी, ता. डहाणू, जि. पालघर येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजारपेठेच्या उभारणीसाठी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सल्लागार संस्था नियुक्त करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

सर्व संचालकांनी आपल्या विभागातील डिव्हिजनल मॅनेजर यांच्या समन्वयाने कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा. संबंधित विभागाच्या संचालकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील डिव्हिजनल मॅनेजर यांच्यासोबत बैठका घेऊन बाजार समित्यांचे कामकाज, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि विभागांतर्गत सुरू असलेल्या उपक्रमांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बाजार समित्यांना अनुदान

बाजार समित्यांनी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी स्वतःची जागा उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुढाकार घ्यावा. आवश्यक जागा उपलब्ध झाल्यास खासगी उद्योजकांच्या सहभागातून कांदा निर्जलीकरणासह अन्य प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे शक्य होईल. यामुळे शेतमालाला अधिक मूल्य मिळण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

याच धर्तीवर कोकणात मॉडेल मासे मार्केट उभारण्यासाठीही अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यातील विविध बाजार समित्यांना १०० ग्रेन अनालायझर मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत शेतमालाची आर्द्रता,प्रथिने,तेलाचे प्रमाण व गुणवत्ता इत्यादी बाबीची गुणवत्ता तपासून मूल्यवर्धन करण्यासाठी १०० ग्रेन अनालायझर मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

निर्यातदारांसाठी लॉयल्टी सवलत योजना

निर्यात दारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लॉयल्टी सवलत योजना राबविण्याबाबतही बैठकीत भर देण्यात आला. या माध्यमातून शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी, निर्यातक्षमता आणि बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील ३ बाजार सुविधा विकासासाठी समित्यांना ५.४० कोटींचे कर्ज मंजूर

राज्यातील नागभीड (जि. चंद्रपूर), रामटेक (जि. नागपूर) आणि दोंडाईचा (जि. धुळे) या तीन बाजार समित्यांच्या विकासकामांसाठी एकूण ५.४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.