सातारा -देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असतानाच मराठा आरक्षणाचा कायदा सक्षम व्हायला हवा होता. हा कायदा सक्षम असता तर सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असता, असा पलटवार राष्ट्रवादीचे नेते आ. शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. 

खा. उदयनराजे भोसले यांनी रविवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आ. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, भाजपचे नेते मराठा आरक्षणासंबंधात उलटसुलट भाष्य करत आहेत. त्यांचा युक्‍तिवाद कायद्याच्या पातळीवर कमी आणि राजकारणासाठी जास्त आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता द्या, मी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवतो, असे उदयनराजे म्हणत आहेत. राज्यात कोणाची सत्ता आहे, त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार असतील, तर हा प्रश्‍न राजकारणाच्या वळणाने गेल्याचे दिसते. भाजपला खरेच मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने या याचिकेत हस्तक्षेप करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

महाविकास आघाडीवर दोषारोप करू नयेत. गेल्या काही दिवसांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील व खा. उदयनराजे यांनी त्यांचे विचार मांडले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मागणी रास्त आहे; परंतु महाविकास आघाडीवर आरोप करू नयेत. महाराष्ट्रात दिवगंत यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयांमुळे मराठा समाजाची प्रगती झाली. बदललेल्या परिस्थितीत या समाजाने शिक्षण, नोकरीत केलेली आरक्षणाची मागणी रास्त आहे. त्यावेळच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या समाजाला आरक्षण देऊ केले; परंतु निवडणुकीनंतर ते न्यायालयात टिकले नाही. 

याच मागणीसाठी भाजप सरकारच्या काळात लाखोंचे मोर्चे निघाल्याने दबावापुढे त्यांना निर्णय घ्यावा लागला; परंतु तो पूर्णपणे कायदेशीर असण्याची काळजी घेतली नाही. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हा राज्य सरकार व याचिकाकर्ते यांच्यापुरता मर्यादित विषय नाही तर त्यात केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे. ही स्थगिती उठावी, ही सरकारची, आमच्या नेत्यांची तीव्र इच्छा आहे. अर्णव गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जसे तातडीने निर्णय झाले, तसे लाखो लोकांच्या प्रश्‍नाबाबत का होत नाही? सर्वोच्च न्यायालयात कोणाचे चालते, ते खा. उदयनराजे यांनी समजून घ्यावे. 

भाजपच्या सरकारने संविधानिक प्रणालीचे पालन न करता मराठा आरक्षणाचा कायदा केला; किंबहुना महाराष्ट्रानंतर गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये जाट, गुर्जर समाजाला आरक्षण द्यायला लागेल म्हणून मराठा आरक्षण कायद्यात त्रुटी ठेवण्यात आली, असे न्या. पी. बी. सावंत, न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील यांचे मत आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय होईपर्यंत स्थगिती उठवावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. खा. उदयनराजे यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगून तातडीने सुनावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मराठा आरक्षण कायदेशीर आहे, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घ्यावी, असे आ. शिंदे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.