कौशल्य जनगणनेचे मुख्य उद्दिष्ट तरुणांमधील कौशल्ये ओळखणे आणि त्यांना नोकरीच्या चांगल्या संधी सुनिश्‍चित करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करणे हे आहे. विकसित भारतासाठी कौशल्य जनगणना दिशादर्शक ठरेल असे अर्थतज्ज्ञांचे मत असून यामुळे भारताच्या विकासाला एक नवीन चालना मिळेल. जगात सिंगापूर, कॅनडा, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी यांसारख्या अनेक देशांमध्ये कौशल्य मूल्यांकन यशस्वी ठरले आहे. यावर्षी, आंध्र प्रदेश सरकार ‘कौशल्य जनगणना’ करत आहे, जी देशातील पहिली कौशल्य जनगणना आहे.

कौशल्य जनगणना म्हणजे विविध क्षेत्रांत स्वारस्य असलेल्या तरुणांची ओळख करून त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा प्रकल्प तसेच एका विशिष्ट प्रदेशाची किंवा देशातील लोकसंख्येची कौशल्य पातळी आणि क्षमतांची मोजणी करणे. कौशल्य जनगणनेत प्रदेशातील किंवा देशातील व्यक्तींकडे असलेल्या कौशल्यांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे गोळा केली जाते. युवकांमध्ये कौशल्ये विकसित करून त्यांना चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच लोकसंख्येतील सध्याच्या कौशल्य पातळीचे मूल्यांकन करणे, कौशल्याची कमतरता किंवा उद्योगाच्या गरजांशी जुळणारे क्षेत्र ओळखणे, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी लक्ष्यित धोरणे विकसित करणे, रोजगारक्षमता आणि कामगार उत्पादकता वाढवणे हे होय.

कौशल्य जनगणनेद्वारे, पुढील गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. विविध क्षेत्रात आवड असलेल्या तरुणांची ओळख करून त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, त्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे, कोणत्या क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे हे ओळखणे, नवीन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये कौशल्य महाविद्यालये, हब, केंद्रे उभारणे, प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना प्रमाणपत्र प्रदान करणे, कंपन्यांकडून कोणत्या प्रकारची कौशल्ये आवश्यक आहेत याचा तपशील घेणे, त्यानुसार प्रशिक्षित करून संबंधित कंपन्यांशी संपर्क साधून युवकांना तेथे पाठविणे.

भारतातील पहिली कौशल्य जनगणना : भारतात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू किनारपट्टीच्या राज्यात कौशल्य जनगणना सुरू करत आहेत. देशातील पहिल्या कौशल्य जनगणनेचा पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेशातील मंगलगिरी मतदारसंघात सुरू आहे, ज्याचे प्रतिनिधित्व आयटी आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री नारा लोकेश करत आहेत. प्रगणकांनी 42 टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबे समाविष्ट केली आहेत आणि डेटाचे संकलन आंध्र प्रदेश राज्य कौशल्य विकास महामंडळ (Aएपीएसएसडीसी) येथे सुरू झाले आहे. लोकेश यांनी अधिकार्‍यांना नोव्हेंबर अखेर जनगणना पूर्ण करण्यासाठी सांगितले होते तसेच ते राज्यातील इतर भागांमध्ये वाढवण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात येईल. आंध्रच्या कौशल्य जनगणनेने सरकार, नियोक्ते आणि इतर भागधारकांसाठी अचूक डेटा प्रदान करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्यांना कार्यबल विकास आणि संसाधन वाटपाबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात मदत होईल. हे शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे अभ्यासक्रम उद्योगाच्या गरजांनुसार निश्‍चित करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.

प्रक्रिया : कौशल्य जनगणनेमध्ये, आंध्र प्रदेश सरकार कार्यशील लोकसंख्येमध्ये असलेल्या (15 ते 59 वर्षे) कौशल्याची मोजणी करणार आहे. कौशल्य जनगणनेमध्ये लोकांकडे असलेली कौशल्ये नोंदवली जातील, ज्यात त्यांनी त्यांच्या नोकर्‍यांद्वारे अनौपचारिकपणे शिकलेल्या कौशल्यांचा पण समावेश असणार आहे. ही जनगणना सर्व प्रमुख उद्योग आणि एमएसएमईंना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे दस्तऐवजीकरण करेल, त्यामुळे उद्योग-व्यापी कौशल्याचा प्रभावीपणे डेटाबेस तयार होईल. कौशल्य जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे, सरकार बाजारातील मागणीच्या आधारे लोकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी पावले उचलू शकतील, ज्याने बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण होऊ शकेल आणि मानवी भांडवलाचा एक मजबूत पूल तयार करण्यात, उद्योगांच्या विकसित गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे मदत होईल. हे कौशल्यातील असमतोल कमी करेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यातील माहिती सरकार आणि नियोक्ते यांना कुठे व किती गुंतवणूक करावी यासारखे निर्णय घेण्यासही मदत करेल.

उदाहरणार्थ, जर कौशल्य जनगणनेमध्ये एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात कुशल सॉफ्टवेअर डेव्हलपरची उपलब्धता जास्त प्रमाणात दिसून येत असेल तर नियोक्ते तेथे नवीन तंत्रज्ञान कार्यालये उघडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात व त्यामुळे त्या प्रदेशात गुंतवणुकीत वाढ होईल. गोळा केलेल्या माहितीमुळे, शिक्षण आणि रोजगार धोरणांचा प्रभावी मसुदा तयार करताना सरकारला मदत होऊ शकेल. या माहितीच्या आधारे व्यक्ती उद्योगाच्या मागण्या आणि जागतिक कौशल्याच्या आवश्यकतांवर आधारित माहितीपूर्ण करिअरची निवड करू शकेल. कौशल्य जनगणना शैक्षणिक संस्थांना मागणीच्या आधारे त्यांचे अभ्यासक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करण्यासही मदत करेल.

कौशल्य जनगणना पथदर्शी प्रकल्प : मंगळागिरी येथे कौशल्य गणनेचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यासाठी सुमारे 700 प्रगणक तैनात झाले. 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या जनगणनेत मतदारसंघातील 1.42 लाख कुटुंबांपैकी सुमारे 42 टक्के कुटुंबांचा समावेश झाला आहे. म्हणजे 66 हजार कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत सुमारे 1.16 लाख लोकांची गणना झाली आहे. स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने लोकांकडून डेटा गोळा करण्यासाठी ‘नैपुण्यम’ हे मोबाइल अ‍ॅप तयार केले आहे. राज्यभरात प्रादेशिक विज्ञान केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये इनोव्हेशन लॅब उभारण्यात येणार आहेत.

लोकसंख्येबाबतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या भारताकडे युवा लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे; परंतु युवकांमध्ये कार्यक्षमता असूनही बेरोजगारीचे प्रमाण फार जास्त आहे. एकीकडे वाढत जाणारी लोकसंख्या तर दुसरीकडे वाढत जाणारी बेरोजगारी यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारताची 2021 मध्ये होणारी जनगणना पुढे ढकलण्यात आली आहे, तेव्हा या जनगणनेबरोबरच कौशल्यावर आधारित जनगणना करता येऊ शकते. यासाठी आंध्र प्रदेशात करण्यात येणारी जनगणना महत्त्वपूर्ण ठरेल. भारताच्या विकसित भारत या संकल्पनेची नक्कीच कौशल्य आधारित जनगणना दिशादर्शक ठरेल अशी अशा करूया.