पुणे – शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी कॉंग्रेस पक्ष सातत्याने आंदोलन करत आहे. प्रदेश कॉंग्रेसच्या सूचनेवरून पुण्यातही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले होते. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष याबाबत कॉंग्रेसपासून अंतर ठेवून होते. आता तेही आंदोलनात उतरले आहेत. यामुळे इतके दिवस एकाकी लढणाऱ्या कॉंग्रेसला बळ मिळाले आहे. मात्र, शिवसेनेच्या सहभागावरून भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने टीकास्त्र सोडले आहे.

 

 

मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर केली, राष्ट्रपतींनी विधेयकांना लगेच मंजुरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. खासगी उद्योग क्षेत्राला शेतमाल खरेदीची मुभा देण्यात आली आणि शेतमालाला किमान हमी भावाची तरतूद नाही, या विषयावरून कॉंग्रेस पक्षाने संसदेपासून रस्त्यावरील आंदोलनापर्यंत विरोध चालू ठेवला आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवसातही कॉंग्रेसने भाजीमंडई, मार्केटयार्ड येथे जाऊन शेतकरी वर्गाला निवेदने दिली, स्वाक्षरी मोहीम राबवली. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला. शेतकरी आंदोलन व्यापक होऊ लागले, त्या त्या वेळी कॉंगेसने आंदोलने केली. अन्य राजकीय पक्ष आता पाठिंबा देऊ लागले आहेत. शहरी भागात शेतकरी प्रश्नावर आंदोलन करून फायदा काय होणार? असे आक्षेप घेऊन आंदोलनाचा उपहास करण्यात आला, पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत कॉंग्रेसने नेटाने कार्यक्रम सुरू ठेवला.

 

 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या दोन पक्षांच्या सहभागाचा मुद्दा होता. शेतकरी आंदोलनाचा दबाव एवढा वाढला, दोघांनाही 8 डिसेंबरच्या बंदला पाठिंबा जाहीर करत आंदोलनात उतरावे लागले आहे. शेतकरी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी गनमधून पाण्याचा मारा करण्यात आला, त्यावेळी केंद्र सरकारच्या निषेधाची भूमिका शिवसेनेने एकदा मांडली होती. तेवढी प्रतिक्रियावगळता आंदोलनातील सहभागाबाबत भूमिका घेतली नव्हती.

 

 

शिवसेनेने पहिल्यांदा लोकसभेत पाठिंबा दिला होता आणि राज्यसभेत मात्र पाठिंबा काढून घेतला होता. शिवसेनेच्या अशा भूमिकेमुळे भाजप आणि मनसेने शिवसेनेला टार्गेट केले आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडण्यात आली तेव्हा सेना कुठे होती? आताच एकदम विरोधाची भाषा का बोलू लागले आहेत, असा सवाल भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांनी ट्विटरद्वारे विचारले आहेत. मनसे नेहमी शेतकऱ्यांबरोबर होती, आहे आणि राहणार आहे. पण आज आरडाओरडा करणारे राज्यसभेत मूग गिळून गप्प का बसले होते? अशी प्रतिक्रिया मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे. यावर “शेतकरी आंदोलन राजकीय नाही, त्यामुळे याकडे राजकीय भूमिकेतून न पाहता बंदला पाठिंबा द्या,’ असा मुद्दा शिवसेनेने मांडला आहे.

 

 

भाजप पाऊल मागे घेईल का?

यापूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जनतेचा रेटा निर्माण झाला होता आणि त्यातून तत्कालिन सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाविरोधात विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. भाजपविरोधात विविध पक्ष, संघटना एकत्र येत आहेत. काही क्रीडापटू, अभिनेते ही याला पाठिंबा देत आहेत. या राजकीय घडामोडींमुळे भाजप नेते विधेयकाबाबत एक पाऊल मागे घेतील का? आणि विरोधक एकत्रितपणे राजकारण चालवतील का? हे पहावे लागेल. सातत्य राखल्याने कॉंग्रेसला मात्र याचा फायदा निश्चितच होईल. मोदी सरकारला भूसंपादनाचा अध्यादेशही मागे घ्यावा लागला होता, याची आठवण राजकीय अभ्यासकांनी करून दिली आहे.