अण्णा हजारे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
समिती अध्यक्षांसह मंत्र्यांचे नाही तर मुख्यमंत्र्यांचे केवळ उत्तर
पारनेर  (प्रतिनिधी) – राज्यातील लोकायुक्त कायद्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त केलेली असली तरी त्यात भाजपचा एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या समितीच्या मसुद्याकडे दुर्लक्ष न करता समितीने सुचविलेला कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना येत्या विधानसभेत मसुदा ठेवून कायदा करावा, यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे एक पत्र सोडता कोणाचेही पत्र आले नाही. समितीचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनाही पत्र लिहिले आहे पण त्यांचेही उत्तर आले नाही याबाबत नाराजी अण्णा हजारेंनी व्यक्त केली.

हजारे यांनी म्हटले आहे की, राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आपण वेळोवेळी चार पत्र पाठविली आहेत. परंतु उत्तर आले नाही. म्हणून हे पाचवे पत्र लिहिले आहे. मधल्या काळात सरकारचे एक पत्र आले होते, पण त्या पत्रात लोकायुक्त कायद्याच्या ऐवजी लोकपाल असे म्हटले होते. लोकपाल कायदा देशात तर लोकायुक्त राज्यात आहे. लोकपाल कायदा 2013 मध्ये संसदेत मंजूर झाला. त्यानुसार राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आ्‌वश्‍यक होते. यासाठी मी सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करीत राहिलो.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नऊ वेळा पत्र लिहिली आहेत. फडणवीस सरकार महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा करीत नाही म्हणून राळेगणसिद्धी येथे शेतकऱ्यांशी संबंधित व इतर सामाजिक प्रश्नांवर 30 जानेवारी 2019 पासून उपोषण केले. उपोषण सोडताना राळेगणसिद्धीमध्ये आलेल्या फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन देऊन लोकायुक्त कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नंतर राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची मसुदा समिती तयार करण्यात आली.

समितीचे वैशिष्ट्‌य असे आहे की या समितीमध्ये एकही व्यक्ती कोणत्याही पक्षाचा नव्हता. एक राज्याचे आजी मुख्य सचिव तर दुसरे राज्याचे माजी मुख्य सचिव असून सरकारचे पाच सदस्य वेगवेगळ्या खात्याचे प्रधान सचिव आहेत. सदर समितीमध्ये मी स्वतः असून आमच्यातर्फे दोन वकील नेमले होते.आगामी अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा व्हावा म्हणून मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर मंत्र्यांशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. पण मुख्यमंत्र्यांचं एक पत्र सोडता कोणाचंही उत्तर आलं नाही.

मसुदा समितीमध्ये एकही पक्षाचे राजकारणी सदस्य नव्हते. त्यामुळे या समिती बद्दल राजकिय संशय घेण्यास कोणालाही वाव नाही. या समितीने मसुदा तयार केलेला आहे. नवीन सरकारकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला, मात्र अद्याप त्याबाबत विचार झाला नाही. राज्याच्या हितासाठी सशक्त लोकायुक्त कायदा मसुदा समितीने बनविलेल्या मसुद्याचा विचार करून लवकरात विधानसभेत लोकायुक्त कायदा करावा अशी मागणी पत्रकाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्याकडे हजारे यांनी केली.