Bombay High Court – तीव्र नैराश्य आणि पर्सनॅलिटी डिसऑर्डरने ग्रस्त असलेल्या मानसशास्त्राच्या एका विद्यार्थिनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

कमी उपस्थितीमुळे विद्यापीठाने तिला तृतीय वर्षाच्या फेरपरीक्षेला बसण्यास बंदी घातली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही विद्यार्थिनीला केवळ सहानुभूती दाखवू शकतो, पण कायदेशीर मदत करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने १६ जून रोजी हा आदेश दिला. शैक्षणिक बाबींमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित असतो आणि उपस्थितीचे नियम ठरवण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांनाच असतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय तिच्या परिस्थितीबाबत असंवेदनशील नाही. आम्ही विद्यार्थिनी आणि तिच्या कुटुंबाप्रती आमची तीव्र सहानुभूती व्यक्त करतो.

परंतु, सहानुभूती हा कायदेशीर हक्काला पर्याय असू शकत नाही. न्यायालय हे निर्णय घेण्याच्या कायदेशीरतेशी संबंधित असते, शैक्षणिक नियम पुन्हा लिहिण्यासाठी किंवा अपवाद निर्माण करण्यासाठी नाही.

बीएस्सी अप्लाइड सायकॉलॉजीच्या तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या या विद्यार्थिनीने मुंबईतील एका विद्यापीठाने १५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या बंदीच्या पत्राला आव्हान दिले होते.

चालू महिन्यातील परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी तिने याचिकेत केली होती. तसे न झाल्यास तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल आणि तिच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होईल, असा युक्तिवाद तिच्या वतीने करण्यात आला.

विद्यार्थिनीने सांगितले की, मार्च महिन्यात तिला आत्महत्येचे विचार आणि भ्रम होण्याचा तीव्र त्रास झाला. त्यामुळे तिचे पालक तिला उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी घेऊन गेले.

तिच्या वडिलांनी विद्यापीठाला याची कल्पना दिली होती, परंतु नंतर पुढील संवाद साधला नाही. ती महिनाभर गैरहजर राहिल्यामुळे विद्यापीठाने तिला परीक्षेला बसण्यास बंदी घातली.

न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही वैद्यकीय तज्ज्ञ नाही जे तिच्या मानसिक आजाराच्या अहवालांचे मूल्यांकन करू शकतील. शैक्षणिक संस्थाच मानके ठरवण्यासाठी सक्षम असतात. जोपर्यंत विद्यापीठाचा निर्णय मनमानी किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारा नसेल, तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.

तसेच, हा नियम सर्वांना समान लागू असून तिच्याशिवाय इतर ३५० विद्यार्थ्यांनाही कमी उपस्थितीमुळे परीक्षेला बसण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.