पुणे – गावठाण हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील जमिन मालकांना बिनशेती (एनए) परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. फक्‍त जमिन मालकांनी एन.ए. कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणार आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

महारास्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 कलम 42 ब, 42 क आणि 42 ड हे कलम समाविष्ट केल्यानंतर एन.ए. परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे. त्यानुसार अंतिम प्रादेशिक योजना (आरपी) व प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या झोननुसार जमिन वापरासाठी व गावठाणापासासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जमिन मालकांना बिनशेती परवानगीची गरज नसल्याची सुधारणा केली आहे. या नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपध्दती होण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी परिपत्रक काढले आहे.

गावठाण हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक आदी बिनशेती स्वरुपाच्या वापर विभागात ज्या जमिनी आहेत. त्या जमिनींचे गट नंबर अथवा सर्वे नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तयार करण्यात याव्यात. तसेच सदर यादीतील पूर्वीचे गटनंबर एन.ए. झाले आहेत ते वगळून उर्वरित जमिनीची सर्व्हे नंबर निहाय व व्यक्‍तीनिहाय तत्काळ यादी तयार करण्यात यावी. या सर्व जमिन धारकांना बिनशेती वापराच्या अनुषंगाने बिनशेती कर व रुपांतरण कर भरण्याचे चलन पाठवावे, अशा सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

तहसिलदारांना अधिकार…

या तरतुदीनुसार बिनशेती कर व रुपांतरीत कर शासन जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. या सनदेचा मसुदा सुध्दा शासनाने एकसमान ठेवला आहे. सनद देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तहसिलदार यांनी विनाविलंब कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
कर भरला की मिळणार सनद