– योगेश मारणे

न्हावरे : न्हावरे-इनामगाव-तांदळी (एन.एच.५४८ डी.) या राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्याचे काम बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला व नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत बंद ठेवण्यात यावे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा न्हावरे व कळसकरवाडी येथील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

न्हावरे व कळसकरवाडी (ता.शिरूर) येथे न्हावरे-इनामगाव-तांदळी (एन.एच.५४८ डी.) या राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनींसंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे शुक्रवारी(दि.११) आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता विवेक म्हाळुंदे, उपअभियंता दिलीप तारडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव कोरेकर, जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, घोडगंगाचे माजी उपाध्यक्ष प्रा.सुभाष कळसकर, श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक विजयराव मोकाशी, शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे, तालुका भारतीय जनता पक्षाचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र चव्हाण, निर्वीचे आदर्श सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, जिल्हा भाजपा युवा मोर्चाचे चिटणीस दीपक कोकडे, मंडलाधिकारी मनिषा खैरे, कामगार तलाठी माधव बिराजदार यांच्यासह इतर बाधित शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरूवातीला न्हावरे-इनामगाव हा रस्ता मूळचा साडेपाच मीटरचा आहे. दरम्यान हा रस्ता (एन.एच.५४८ डी)राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून हस्तांतरित झाला असल्याचे समजल्यानंतर या रस्त्याचे नकाशे खाजगी सर्वेअरने चुकीचे केलेले आहेत. नकाशे पाहिले असता काही ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण १९ मीटर आहे तर काही ठिकाणी ३० मीटर आहे. या रस्त्याचे रुंदीकरण नेमके किती होणार ही माहिती प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांपासून जाणीवपूर्वक लपवून काम केले जात आहे.

तसेच या रस्त्याचे जिल्हा व त्यानंतर राज्य महामार्गातून राष्ट्रीय महामार्गात हस्तांतरण होताना भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया व बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात प्रक्रिया शासनाने का केली नाही. असा प्रश्नही उपस्थित शेतकऱ्यांनी केला तसेच काही ठिकाणी नव्याने होत असलेल्या या रस्त्याचे काम मूळ रस्त्यावर न होता दुसऱ्या जमिनीतून होत आहे. त्या भूसंपादनाचे व सर्वच बाधित शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याचे काय ? यांसारखे अनेक प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर धरले.तसेच रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हरकती,सूचना का घेतल्या नाहीत.त्याचप्रमाणे या भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे यांसारखे अनेक प्रश्न विजयसिंह मोकाशी,राजेंद्र कोरेकर, प्रा.सुभाष कळसकर यांनी उपस्थित करून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

यावर उत्तर देताना प्रांताधिकारी संतोष देशमुख म्हणाले की, सध्या राज्यात नव्याने रस्त्याच्या कामासाठी कुठेही भूसंपादनाची प्रकिया झालेली नाही.या रस्त्याचे १९८० च्या दरम्यान जिल्हा मार्गातून राज्य मार्गात हस्तांतरण झाले. त्या काळात या रस्त्यासंदर्भातील पूर्तता पूर्ण करणे गरजेचे होते. आता हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. मुळचा साडेपाच मीटर रुंदीचा रस्ता ३० मीटरपर्यंत वाढलेला आहे. या रस्त्याची रुंदी नकाशावर २० मीटर आहे. पण प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही. यात प्रशासनाकडून झालेली चूक आम्हाला मान्य आहे.

रस्त्यांची रुंदी वाढवली तर काही ठिकाणी त्याची उंची वाढणार आहे. त्यामुळे बाधित शेतकरी बांधवांचे जे म्हणणे असेल ते त्यांनी मांडावे त्यानंतर शेतकरी हिताचा विचार करून त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल. व या रस्त्याचे काम करताना बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे झालेले नुकसान व इतर नुकसानीचे पंचनामे करून घेण्याचे आदेश प्रांताधिकार्‍यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना दिले. तसेच लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी बैठकीत सांगितले.

यावेळी बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे तालुका प्रसिद्ध प्रमुख राजेंद्र चव्हाण म्हणाले की , शासनाने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या संसाराची राख रांगोळी करू नये रस्त्याला आमचा विरोध नाही.परंतु महसूल, बांधकाम आणि भूमिअभिलेख या विभागांंनी बारकाईने अभ्यास करून त्यातील सर्व तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन व शेतकरी हिताचा विचार करून या रस्त्याच्या भूसंपादन व नुकसान भरपाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा दरम्यान या रस्त्याच्या कामाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा प्रक्षोभ निर्माण झालेला आहे.म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेपर्यंत रस्त्याचे काम थांबवावे असे सांगितले.

शेतकऱ्यांची बाजू मांडत असताना शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे यांनी प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विचार करून सेक्शन २७ शेड्युल १ प्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी.अन्यथा रस्त्याचे काम बंद ठेवावे.अशी आपली भूमिका  मांडली. बैठकीच्या शेवटी शेतकऱ्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन लवकरच जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल असे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी सांगितले.

दरम्यान कळसकरवाडी(तांदळी)येथे बाधित शेतकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत काही शेतकरी राहत असलेली घरे व जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा रस्त्याच्या कामामध्ये जमीनदोस्त होणार असल्यामुळे शेतकरी व ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते.