मुंबई- कानपूरच्या चकमकीत आठ पोलीस कर्मचारी शहीद झाले. या प्रकरणातून उत्तर प्रदेशातील भाजपचे योगी सरकार पूर्ण उघडे पडले आहे. उत्तर प्रदेशातील गुंडाराज संपुष्टात आणण्याची प्रतिज्ञा योगींनी केली होती त्यांच्या या दाव्यावरच या निमित्ताने प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. पक्षाच्या मुखपत्रातील अग्रलेखात ही टीका करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशचा उल्लेख नेहमी उत्तम प्रदेश असा केला जातो. पण हा उत्तम प्रदेश आता पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या रक्‍ताने न्हाऊन निघाला आहे. देशासाठी हा धक्‍कादायक प्रकार आहे. विकास दुबे नावाच्या गुंडाच्या टोळीबरोबर कानपूर जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत आठ पोलीस कर्मचारी नुकतेच ठार झाले आहेत त्या अनुषंगाने शिवसेनेने योगी सरकारवर हा निशाणा साधला आहे. हा दुबे अजून फरारी आहे. तो नेपाळला फरारी झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे दुबे आता नेपाळचा दाऊद ठरता कामा नये, अशी अपेक्षाही शिवसेनेने व्यक्‍त केली आहे.

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार हे एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सरकार म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा हा दावाही या निमित्ताने उघडा पडला आहे. योगींच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशातील गुंडाराज संपुष्टात आल्याचेही सांगितले जात होते तेही आता खोटे ठरले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. योगींच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत 113 गुंडांचा एन्काऊंटरमध्ये खात्मा करण्यात आला आहे, मग दुबे त्यातून कसा बचावला असा सवालही शिवसेनेने केला आहे. त्याच्यावर 60 पेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असताना त्याच्या विरोधात सरकारला सबळ पुरावे कसे अद्यापपर्यंत मिळू शकले नाहीत, असाही सवाल शिवसेनेने केला आहे.

ज्या गुंडांच्या एन्काऊंटरची यादी तयार केली गेली ती यादी उत्तर प्रदेश पोलीस आणि सरकारच्या सोयीनेच तयार केली गेली, असा जर आरोप या सरकारवर झाला तर त्याला त्यांच्याकडे काय उत्तर आहे, अशी विचारणाही यात करण्यात आली आहे. या चकमक प्रकरणानंतर दुबेचे घर बेकायदेशीर असल्याच्या कारणावरून पाडण्यात आले. पण आठ पोलिसांची हत्या झाल्यानंतरच दुबेचे घर बेकायदेशीर असल्याचा साक्षात्कार या सरकारला झाला काय? उत्तर प्रदेशातील गुंडागर्दीचा विपरीत परिणाम दिल्ली आणि मुंबईवर होत असतो. त्यामुळे कानपुरात झालेल्या हत्या हा गंभीर मामला बनला आहे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.