निविदांचे चौथे पॅकेज मंजूर होण्याची शक्‍यता

पुणे – मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पच्या (जायका) वाढीव दराने आलेल्या निविदांवरून आता पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रशासनाने 4 निविदा मागविल्या आहेत. या निविदा दुप्पट दराने आल्याने निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करत या निविदा रद्द करण्याची कार्यवाही होत असतानाच या 4 मधील एका निविदेचे काम केवळ 14 टक्‍के जादा दराने आले आहे. त्यामुळे ही निविदा मंजूर करावी, असा आग्रह आयुक्‍तांसह काही अधिकाऱ्यांचा आहे तर, एकही निविदा मंजूर करायला नको अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता या निविदांवरून पालिका अधिकाऱ्यांमध्येच वाद सुरू झाला आहे.

महापालिकेकडून राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरण (एनआरसीडी)च्या माध्यमातून जपानमधील जायका कंपनीच्या सहकार्याने 991 कोटींची नदीसुधारणा योजना राबविण्यात येणार आहे. यांतर्गत मुळा-मुठा नदीच्या काठावर 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. या कामातील 4 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या निविदा प्रशासनाने काढल्या होत्या. या कामांची किंमत 411 कोटींची होती. मात्र, प्रत्यक्ष निविदा 730 कोटींच्या आल्या आहेत. त्यात 3 कामांच्या निविदा या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक दराने आल्या आहेत. तर मुंढवा येथील मैलापाणी केंद्र उभारण्याच्या 61 कोटींच्या कामाची निविदा 14 टक्‍के जादा दराने आली आहे. त्यामुळे या सर्व निविदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

तर या निविदा मंजूर झाल्यास पालिकेवर मोठा आर्थिक भार येणार असल्याने प्रशासनानेही एनआरसीडीला पत्र पाठवून या निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्राकडून या निविदा रद्द झाल्यास पालिकेस अनुदान मिळणार नाही, अशी भीती घालत उर्वरित 3 निविदा रद्द करून 14 टक्‍के जादा दराने आलेली निविदा मंजूर करावी, असा दबाव पालिकेवर टाकला जात आहे. तर सत्ताधारी भाजपचाही हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने भाजपनेही हा प्रकल्प रद्द न करता काहीतरी मार्ग काढावा, यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला आहे. त्यातून आता प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू असल्याचे चित्र आहे.

अधिकाऱ्यांमध्येच वाद
4 डिसेंबरला केंद्राने या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत बैठक बोलाविली होती. यावेळी पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करून तातडीने केंद्राला कळवावी अशा सूचना पालिकेस देण्यात आल्या. त्यासाठी 8 दिवसांचा कालावधी पालिकेला देण्यात आला होता. मात्र, महिना झाला तरी पालिकेने अद्याप आपली भूमिका केंद्राला कळविलेली नाही. तर आयुक्‍त आणि काही अधिकाऱ्यांनी केंद्राचा दबाव पाहता तसेच प्रकल्प रद्द झाल्यास पालिकेची होणारी नाचक्‍की पाहता 4 थ्या क्रमांकाची निविदा मंजूर करण्यासाठी आग्रह धरला आहे. मात्र, पालिकेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यास विरोध केला आहे. करायच्या तर सर्वच निविदा रद्द करा, असा या अधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे हे अधिकाऱ्यांसोबत न राहिल्यास अडचण होण्याची शक्‍यता असल्याने प्रशासन निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचे समोर आले आहे.