नवी दिल्ली – विविध वित्तीय संस्थांच्या ग्राहकांच्या माहितीच्या आदान – प्रदानाला संबंधित नियंत्रकांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योगांना आणि व्यक्तींना आगामी काळात कर्ज उपलब्ध होणे सोयीचे जाणार आहे.

बॅंकार, पेन्शन फंड, कर विभाग, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय कंपन्या आता ग्राहकांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करू शकणार आहेत. मात्र यासाठी ग्राहकाची पूर्वपरवानगी लागणार आहे. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील एखाद्या ग्राहकांची माहिती संबंधित कंपन्यांना मिळू शकेल आणि तो कर्जास पात्र असल्याची त्यांना खात्री होईल.

या विषयावर भारतामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून काम चालू होते. आता ही व्यवस्था औपचारिकरीत्या भारतामध्ये सुरू करण्यात आली आहे. बॅंका, कर विभाग, दूरसंचार कंपन्याकडे ग्राहकांची माहिती असते. मात्र ती सध्या इतरांना सहजासहजी दिली जात नाही. आता या कंपन्या ग्राहकाची माहिती स्टॅंडर्डाइज्ड फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करतील.

या माहितीचा उपयोग करून कर्ज देणाऱ्या संस्था संबंधित ग्राहक कर्ज घेण्यास पात्र आहे का यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतील. यासाठी सध्या औपचारीक क्षेत्रातील ग्राहकासाठी सिबील नावाची यंत्रणा कार्यान्वित आहे. मात्र या यंत्रणेच्या अंतर्गत बऱ्याच कमी लोकांचा समावेश आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील लाखो ग्राहक कर्ज घेण्यास पात्र ठरू शकणार आहेत.

सध्या अनौपचारिक क्षेत्रातील ग्राहकांना त्यांचे रेकॉर्ड संकलीत केले जात नसल्यामुळे कर्ज मिळत नाही किंवा त्यांच्याकडे पुरेसे तारण नसल्यामुळे कर्ज मिळत नाही. मोठ्या शहरांमध्ये अनेक छोट्या दुकानदारांना अशा प्रकारचे कर्ज लगेच मिळू लागले आहे. आगामी काळामध्ये हे कर्जवितरण वाढण्याची शक्‍यता आहे. विशेषत: छोट्या उद्योगांना अशा प्रकारचे कर्ज मिळाल्यानंतर त्यांना आपला उद्योगाचा विस्तार करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.