भारत सरकारने गव्हापाठोपाठ तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. याचे बरेवाईट पडसाद उमटत आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर तसेच सामान्य शेतकऱ्यावरही परिणाम होणार आहे.

भारत तांदळाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार देश असून चाळीस टक्‍के आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भागीदारीबरोबरच मोठा निर्यातदार देखील आहे. अशावेळी भारताने तांदळावरची निर्यात अचानक थांबविल्याने जागतिक तांदळाच्या बाजारात अनागोंदी माजू शकते. एवढेच नाही तर हा निर्णय भारताच्या अंगलट देखील येऊ शकतो. अन्नधान्यांचा विश्‍वसनीय पुरवठादार आणि विश्‍वसनीय व्यापार भागीदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला या निर्णयाने धक्‍का बसू शकतो. देशात अन्नधान्य वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करण्याची गरज असताना निर्यातीत कपात करून सरकारने अदूरदर्शीपणाने घेतलेल्या निर्णयाची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागू शकते.

केंद्रातील मोदी सरकारने देशात अपेक्षेप्रमाणे पीक न आल्याने तसेच उठाव आणि साठा कमी राहिल्याने सुमारे चार महिन्यांपूर्वी गहू निर्यातीवर बंदी आणली. पण आता देशातील अन्नधान्यांची स्थिती पाहता सरकारने परदेशात तांदूळ निर्यातीवर बंदी लागू केली. अर्थात, सरकारने सरसकट सर्व तांदळावर बंदी घातलेली नाही. पण या निर्णयाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय संबंधाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही होईल. गहू तसेच अन्य उत्पादनाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणल्याच्या काही महिन्यांच्या आतच आता तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय चुकीच्या काळात घेतल्याचा आरोप होत आहे. उकडा तांदूळ आणि बासमती तांदूळ या दोन्ही प्रकारातील तांदळाचे प्रकार वगळता उर्वरित प्रत्येक प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले आहेत किंवा त्यावर 20 टक्‍के उच्च निर्यात शुल्क आकारून निर्यातीची शक्‍यता जवळपास संपुष्टातच आणली आहे. अर्थात, भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्यांच्या किमतीवर आणि पुरवठ्यावर नक्‍कीच परिणाम होणार आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने खाद्यान्न टंचाईचा सामना करणाऱ्या देशांत भारताच्या निर्णयामुळे खाद्यसंकट आणखीच गडद होऊ शकते.

सध्याच्या काळात करोना महासाथ आणि रशिया-युक्रेन वादामुळे जगभरातील अन्नधान्यांचा पुरवठा अडचणीत आलेला असताना भारताने अगोदरच गहू निर्यातीवर बंदी आणून जागतिक नेत्यांची आणि संघटनांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. अर्थात, भारत हा जागतिक बाजारात गहू पुरवठ्यात आघाडीचा देश नाही. पण तांदळाच्या बाबतीत भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार देश असून चाळीस टक्‍के आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भागीदारीबरोबरच मोठा निर्यातदार देखील आहे. अशावेळी भारताने तांदळावरची निर्यात अचानक थांबविल्याने जागतिक तांदळाच्या बाजारात अनागोंदी माजू शकते. एवढेच नाही तर हा निर्णय भारताच्या अंगलट देखील येऊ शकतो. अन्नधान्यांचा विश्‍वसनीय पुरवठादार आणि विश्‍वसनीय व्यापार भागीदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला या निर्णयाने धक्‍का बसू शकतो आणि कदाचित हितसंबंध धोक्‍यातही येऊ शकतात.

तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणे चुकीचे किंवा अडचणीचे ठरू शकते. चालू खरीप हंगामात धानाची पेरणी ही मॉन्सूनच्या अनिश्‍चितेतमुळे कमी झाल्याचे सरकारने मान्य करायला हवे. एकंदरीतच मॉन्सूनवर भरवसा नसल्याने धानाचे उत्पादन असलेल्या भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. अर्थात देशात सरसकटपणे तांदळाच्या उत्पादनावर अधिक परिणाम होईल, असे नाही. कारण या राज्यात धानाचे उत्पादन मुळातच कमी आहे. अधिकृत आकडेवारी पाहिल्यास खरिपाच्या एकूण उत्पादनात 40 ते 50 लाख टनपेक्षा अधिक घट होणार नाही. अशा स्थितीत तांदळाची एकूण उपलब्धता ही गेल्यावर्षी एवढीच राहणार आहे. गतवर्षी आपल्याकडे तांदळाचा बराच साठा शिल्लक राहिला आणि म्हणूनच आपण 2.1 कोटी टन तांदळाची निर्यात करू शकलो.

गेल्या महिन्यात सरकारने तांदळाच्या साठ्याबाबत केलेल्या अंदाजानुसार बफर स्टॉक आणि अत्यावश्‍यक साठ्याच्या तुलनेत सध्याचा साठा किमान दुप्पट आहे, असे दिसते. कृषी मंत्रालयाने म्हटले, की खरिपाच्या उत्पादनाचा अंदाज जरी कमी राहिला तरी त्याची भरपाई रब्बी हंगामात करता येऊ शकते. म्हणजेच तांदळाचा अतिरिक्‍त साठा राहू शकतो. दुसरीकडे अन्नधान्यांवरील निर्बंध घालण्याचा काळ देखील चुकल्याचे सांगितले जात आहे. हे निर्बंध पीक कापणीच्या अगोदरच लागू करण्यात आले. पीक कापणीचा हंगाम या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होईल. निर्यातबंदीचा निर्णयामुळे स्थानिक बाजारात मागणीत घट होईल आणि त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल.

अर्थात, शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट वाढेल आणि ग्रामीण भागात औद्योगिक वस्तू आणि सेवा क्षेत्राला त्याचा फटका बसेल. तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संयुक्‍त किसान मोर्चा संघटनेच्या वतीने वर्षभर आंदोलन करण्यात आले. या संघटनांनी आता धान्याला जादा किंमत मिळावी आणि कृषी उत्पादनाचा निश्‍चित पुरवठा यासाठी पुन्हा आंदोलन पुकारण्याची चर्चा सुरू केली आहे.
देशात अन्नधान्य वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करण्याची गरज असताना निर्यातीत कपात करून सरकारने अदूरदर्शीपणाने घेतलेल्या निर्णयाची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागू शकते.