चंद्रशेखर आझाद यांच्यासह अन्य दोघांचा हस्तक्षेपासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

नवी दिल्ली – शाहीन बागेत सुरू असलेले नागरिकत्व विरोधी कायद्याविरोधात सुरू असलेले आंदोलन शांततेने सुरू असून पोलिसांनी आंदोलनस्थळापासून दूरवर विनाकारण उभ्या केलेल्या अडथळ्यांमुळेच नागरिकांना असुविधा होत आहे, अशी माहिती दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष वाजहात हबीबुल्लाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. अशीच भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद बहादुर अब्बास नकवी आणि भीम आर्मी प्रमुख चंद्र शेखर आझाद यांनी सादर केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्रात घेतली आहे.

हबीबुल्ला, आझाद आणि नकवी यांनी शाहीन बाग आंदोलन प्रकरणी संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेपाचा अर्ज दाखल केला आहे. हबीबुल्लाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याधीश एस.के. कौल आणि न्या. के.एम.जोसेफ यांच्या सूचनेवरून आंदोलनस्थळाला भेट दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या (सोमवारी) होणार आहे. वाहतुकीसाठीचा मार्च मोकळा करण्यासाठी शाहीन बागेतून निदर्शकांना हटविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

शाहीन बागेतील आंदोलन शांततेने सुरू असून ठामपणाने सुरू असलेले हे आंदोलन राज्य पुरस्कृत विविध हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्‍वभुमीवर विशेष उदाहरण असल्याचे हबीबुल्लाह यांनी म्हटले आहे. तसेच हिंसाचाराच्या खोट्या आरोपांच्या आधारे सत्ताधारी हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा नकवी आणि आझाद यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

आंदोलकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी नागरिकांची गैरसोय होता कामा नये, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मध्यस्थांना आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी नेमले आहे. मात्र “सीएए’ आणि “एनआरसी’ रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यावर आंदोलक ठाम आहेत.